सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषको सङ्ख्या बढ्यो | Khabarhub Khabarhub

सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषको सङ्ख्या बढ्यो


१ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ- मुलुकी संहिताले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै दाङमा पनि पुरुष सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मंसिरसम्म जिल्ला अदालतमा १८४ पुरुषले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

मुलुकी संहिताले सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सोझै अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था गरेपछि पुरुष पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने गरेका हुन् ।

जम्मा ४७२ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेकामा २८८ महिलाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार धनीप्रसाद चापागाईंले बताए ।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये १५० मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको श्रेस्तेदार चापागाईंले बताए । तीन सय २२ मुद्दा भने फछ्र्योट भइसकेका उनको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि हुँदै गएका उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिने पुरुषले श्रीमतीले घर–व्यवहार चलाउन नसकेको, आफू वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा घरमा सम्पत्ति हिनामिना गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध जोडेको कारण देखाउँदै मद्दा दिएको श्रेस्तेदार चापागाईंले जानकारी दिए ।

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका अनुसार पारिवारिक असमझदारी, वैदेशिक रोजगार, हतारको निर्णय, प्रेमविवाह र नयाँपुस्ता आफूहरु स्वतन्त्ररूपमा रहन चाहनु नै सम्बन्धविच्छेदका प्रमुख कारण रहेको चापागाईंले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७६, मंगलबार  ८ : ४१ बजे

पहिरोले अवरुद्ध बनेको त्रिभुवनराजपथ सञ्चालन

मकवानपुर– त्रिभुवनराजपथको हेटौँडा-काठमाडौँ खण्डअन्तर्गत भिमफेदी गाउँपालिका–१ बाघझोरा नजिक गएराति सुक्खा

थारु बस्तीमा अटवारी पर्वको तयारी गरिँदै

कैलाली– पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायका गाउँ

सनातन धर्मावलम्बीका घर-घरमा भित्र्याइयो कुश

काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व

करेन्ट लागेर २५ वर्षीय युवकको मृत्यु

वालिङ– जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिका-९ कोल्मामा शिनबार दिउँसो करेन्ट लागेर एक

हैजा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि टोली खटाइयो

जनकपुर– पर्साको वीरगञ्जमा देखिएको हैजाको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले