काभ्रेका हरेक स्थानीय तहलाई २ करोड बाँडफाँट | Khabarhub Khabarhub

काभ्रेका हरेक स्थानीय तहलाई २ करोड बाँडफाँट


१ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काभ्रे– जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले प्रत्येक स्थानीय तहलाई २ करोड रुपैयाँ बजेट बाँडफाँड गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक कोषमा रहेको ४३ करोडबाट स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमै प्रशासनिक भवन निर्माणार्थ हालै बजेट प्रदान गरिएको हो ।

जिससले आफ्नो भवन निर्माणका लागि भने ४ करोड राखेको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहलाई २६ करोड छुट्याइएको हो । ‘केही गाउँपालिकालाई २ करोडबाट थप सहयोग गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, भवन भएका नगरपालिका अन्य आवश्यकीय भवन बनाउनेछन्,’ जिसस प्रमुख उद्धव केसीले भने । जिल्लास्थित ७ गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन छैन ।

६ वटा नगरपालिकामध्ये मण्डनदेउपुरको पनि आफ्नै भवन छैन । केही गाउँपालिका भाडामा बसेका र केहीले आफ्नै जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर बसेकाले आफ्नै भवन नहुँदा नागरिकको काममा असहजता देखिएकाले बजेट विनियोजन गरिएको जिसस प्रमुख केसीले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन जिविसद्वारा सञ्चालित अधुरा योजना पूरा गर्न पनि सोही कोषबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्ला सभाले स्थानीय तहका भवन निर्माणसँगै खानेपानी योजनाका लागि रु तीन करोड, शैक्षिक गतिविधिका लागि रु दुई करोड ४० लाख, स्वास्थ्यका लागि २ करोड ४० लाख, कर्मचारी दायित्वमा २ करोड बाँडफाँड गरेको छ ।

जिससबाट रकम पाएका केही स्थानीय तह प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हाल बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १ पुस २०७६, मंगलबार  १० : ४१ बजे

पहिरोले अवरुद्ध बनेको त्रिभुवनराजपथ सञ्चालन

मकवानपुर– त्रिभुवनराजपथको हेटौँडा-काठमाडौँ खण्डअन्तर्गत भिमफेदी गाउँपालिका–१ बाघझोरा नजिक गएराति सुक्खा

थारु बस्तीमा अटवारी पर्वको तयारी गरिँदै

कैलाली– पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायका गाउँ

सनातन धर्मावलम्बीका घर-घरमा भित्र्याइयो कुश

काठमाडौं– प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व

करेन्ट लागेर २५ वर्षीय युवकको मृत्यु

वालिङ– जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिका-९ कोल्मामा शिनबार दिउँसो करेन्ट लागेर एक

हैजा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि टोली खटाइयो

जनकपुर– पर्साको वीरगञ्जमा देखिएको हैजाको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले