सरकारले ल्याएको विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने, परिमार्जन गर्न विज्ञहरुको सुझाव « Khabarhub

सरकारले ल्याएको विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने, परिमार्जन गर्न विज्ञहरुको सुझाव


२ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धि विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसमा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

भूमिहीनहरुलाई घरबासको तत्काल व्यवस्था हुने गरी कानून बनाउन पनि विज्ञहरुको माग छ ।

भूमि विज्ञ जगत बस्नेतले भूमिहीनहरुलाई घरबासको तत्काल व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

भूमिहीनहरुले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा उनीहरुले नै प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सोमबार संघीय संसदको कृषि, संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबारको बैठकमा ‘भूमि सम्बन्धि विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान हुने गरी कानून निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताए ।

यस्तै, भूमि तथा सहकारी विज्ञ केशव बडालले भूमिहीनहरुको समस्या अझै समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । हिमाल, पहाड र तराईंको उर्भर जमिन बाँझो बस्न नदिने नीति तय गर्नपर्ने बडालको भनाइ छ ।

हिमाल, पहाड र तराईंमा जग्गाको हदबन्दी तोक्दा फरकफरक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विज्ञहरुले दाङ, बाँके, बर्दियामा रहेका भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि बसोबास आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७६, सोमबार  २ : ३२ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन