रवि लामिछाको मुद्दामा हेटौंडा उच्च अदालतको यस्तो आदेश | Khabarhub Khabarhub

रवि लामिछाको मुद्दामा हेटौंडा उच्च अदालतको यस्तो आदेश


३० आश्विन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उच्च अदालत हेटौंडाले टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत चितवनले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएको छ।

उच्च अदालतले बिहीबार रवि र सरकारी पक्षको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै धरौटी माग गर्ने आदेश सदर गरेको हो । उच्च अदालत हेटौंडाले चितवन अदालतले सुनाएको विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने जस्ता शर्तहरु भने बदर गर्न आदेश गरेको हो।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय चण्डीराज ढकाल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलाशको यस्तो आदेश दिएको हो।

उच्च अदालतको यो आदेशपछि लामिछानेले विदेश जान र कार्यक्रम चलाउन पाउने छन्। जिल्ला अदालत चितवनको आदेश विरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतको हेटौंडा इजलाशमा दिएको निवेदनको दोस्रो सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछाने ५ लाख, सञ्चारकर्मी युवराज कडेँल ३ लाख र अस्मिता कार्की साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।

अस्मिता कार्की रुकुको हकमा साधारण तारेखमा रिहा गरेको फैसला सदर गर्न उच्च अदालत हेटौंडाको आदेश छ । अस्मिताको पक्षमा अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ र केदार गुरागाईंले बहस गरेका थिए ।

पत्रकार पुडासैनीको गत साउन २० मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कस्थित होटल कंगारुमा शव भेटिएको थियो।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७६, बिहीबार  ६ : ४३ बजे

गोरखा सैनिक भर्ती पुनः सुरु गर्न भारतीय सेना प्रमुखको आग्रह

काठमाडौं – भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले नेपाल सरकारसँग

दक्षिण सुडानमा भएको झडपमा कम्तीमा १६ जनाको मृत्यु

जुबा – दक्षिण सुडान पिपुल्स डिफेन्स फोर्स ९एसएसपिडीएफ० र सुडान

वामपन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : माधव नेपाल

काठमाडौं – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले

दुई सय ९० जना जेष्ठ नागरिकलाई ज्याकेट वितरण

दोलखा – जिल्लाको वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर–१ र ३ का

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : उपसभापति खड्का

कास्की – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आवश्यकताका आधारमा संविधान