सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारीको नाम आज सार्वजनिक हुने « Khabarhub

सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारीको नाम आज सार्वजनिक हुने


२ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नाम आज सार्वजनिक हुँदैछ ।

पदाधिकारीको चयन गर्न बसेको सिफारिस समितिको बैठकले सोमबार सम्पूर्ण नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिका सदस्य शर्मीला कार्कीका अनुसार आइतवार बिहान बसेको बैठकले सोमबार आयोगमा परेका नामहरुको सूचना सार्वजनिक गर्ने र ती नामहरुमा उजुरी गर्न पाँच दिन समय दिइनेछ र त्यसपछि नाम सिफारिस हुनेछ ।

दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरुमा चाहना राख्ने पुरानै नामका व्यक्तिले पनि फारम भरेका छन् भने व्यक्ति आफैँले र विभिन्न संस्थामा सिफारिस गरेका तथा समितिले सिफारिस गरेका नामहरु पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैतमा सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

पदाधिकारीका लागि सम्भावित नामहरुमा उजुरी आह्वान गर्ने प्रक्रियाबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । अब भने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने तय भएको छ ।

दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी राजनीतिक दलबीचको सहमतिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०७६, सोमबार  १० : ०४ बजे

हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी– इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख

‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिको संशोधन सरकारद्वारा स्वीकार’

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा

अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका