काठमाडौं-‘राइड सेयरिङ’ सेवा दिने कम्पनी टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गरी कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो। यो रकम जरिवाना र ब्याजसहितको रहेको कान्तिपुरमा दैनिकमा खबर छ ।
‘तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), संस्थागत आयकर र राइडरलाई दिने रकमको अग्रिम करकट्टी शीर्षकमा कर निर्धारण गरिएको हो,’ राजस्व स्रोतले भन्यो, ‘सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ।’ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम करकट्टीको १५ प्रतिशत हो। ‘उसका लागि निर्धारण गरिएको संस्थागत आयकर भने थोरै छ,’ स्रोतले भन्यो। कुन शीर्षकमा कति कर निर्धारण भएको बारे कर अधिकृतहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

‘टुटललाई सूचना दिएर सुनुवाइको मौका दिई कर निर्धारण गरिएको हो,’ कर कार्यालयका ती अधिकारीले भने। टुटलले २०७३/७४ मा उपभोक्तामाझ आफ्नो विद्युतीय बिलमै उल्लेख गरी एक वर्षसम्म भ्याट रकम उठाएको थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा उसले उपभोक्तालाई दिने बिलमा भ्याट रकम भनेर उल्लेख गरेको छैन। ‘सेवाग्राहीसँग सेवा शुल्क भने पहिलेकै दरमा लिइरह्यो तर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘उसको कारोबारका सबै विवरण हेरेर कर निर्धारण गरेका हौं।’

साढे दुई वर्षअघि सुरु टुटलले दुईपांग्रे सवारी चालक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थता गरी सेवा दिन्छ। बाइकमा कुनै गन्तव्यमा पुग्न चाहनेले टुटल एपमार्फत यसमा दर्ता भएका दुईपांग्रे सवारी चालकमार्फत उपत्यकामा यात्रा सुविधा लिन सक्छन्। टुटलमा अहिले १० हजार बढी दुईपांग्रे सवारी तथा चालक दर्ता छन्।

त्यस्तै पत्रिकाले मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्चिँदै गएको २५ लाख फुत्काउन किर्ते उपभोक्ता समिति गठन भएको, जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशनमा दरौंदी फर्काएरै दोहन भएको, कांग्रेसको विभागमा पनि ६०/४० कै भागबन्डा चलेको, सर्वोच्चमा अयोग्यलाई सिफारिस भन्दै उजुरी परेको समाचार प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।