अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध, १ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना ! « Khabarhub

अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध, १ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना !


२ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– भारतको गुजरातमा अविवाहित युवतीहरुमाथि मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गुजरातको जाललो गाउँको ठाकोर समुदायले अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यस समुदायले अविवाहित युवतीहरूले मोबाइल बोक्नु उचित मानेको छैन । जालोल गाउँका ठाकोर समुदायका मानिसहरूले पञ्चायत बोलाए । पञ्चायतले आफ्ना समुदायका अविवाहित युवतीहरूलाई मोबाइल बोक्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

गाउँवासीहरू पञ्चायतको यस आदेशलाई आफ्नो संविधान सरह मान्छन् । पञ्चायतमा समुदायका मानिसहरू आफ्ना लागि आफैं नियम तय गर्छन् । यो नयाँ नियमअनुसार अविवाहित युवतीले मोबाइल फोन राखे भने ठाकोर समाजको नियम उल्लंघन गरेको मानिने छ । यसलाई अपराधका रूपमा लिइने छ ।

यदि कुनै अविवाहित युवतीबाट मोबाइल बरामद भएको खण्डमा उनका पितालाई जरिमाना गरिने छ । जरिमाना स्वरूप १ लाख ५० हजार भारू पञ्चायतलाई बुझाउनुपर्ने छ । यसबाहेक यदि युवतीले अभिभावकको सहमतिबिना विवाह गरेमा पनि पञ्चायतले अपराध गरेको मान्दछ ।

जिल्ला पञ्चायत सदस्यका अनुसार पञ्चायतले समाजको हितका लागि यस्तै विभिन्न निर्णय गर्दै आएको छ । विवाहमा अनावश्यक खर्च रोक्नका लागि डिजे र आतिसबाजीमा पनि पञ्चायतले रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७६, बिहीबार  ८ : २० बजे

ऐतिहासिक दुङमागढीलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिँदै

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–५ सानोदुम्मामा रहेको ऐतिहासिक दुङमागढी (गढीडाँडा) पर्यटकीय

बिग्रिएका सडकबारे गुनासो गर्न ‘सडक सुझाव एप’ सञ्चालन

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिग्रिएका सङ्घीय सडकको मर्मतलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सडक

सवारी दुर्घटनामा चालकको मृत्यु

इलाम– स्थानीय देउमाई नगरपालिका–१ बाट देउरालीतर्फ गइरहेको प्रदेश १–०१–००१ ज

मुद्दाको चापपछि काभ्रे अदालतमा चार इजलासबाट सुनुवाइ 

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा अब चार वटा इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ

रसुवा बाढी : उच्चस्तरीय संयन्त्रसँगै संसदीय समिति पनि गठन हुने 

काठमाडौं– रसुवा बाडीलाई लिएर उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रसँगै संसदीय समिति पनि