काठमाडौं– सरकारले हालसम्म दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका ४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गरेको छ । गत पुस यता जोखिममा परेका विभिन्न जिल्लाका ४ जना महिलालाई उद्धार गरिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने कार्य सरकारले गत पुस महिना थालेको हो ।

मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ अनुसार उनीहरुको उद्धार गरेको हो ।

महिला मन्त्रालयले ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुको बारेमा जानकारी पाएपछि गृहमन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उनीहरुको उद्धार गरेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमकी अधिकृत प्रमिला भण्डारीले बताइन् ।

‘दुर्गम क्षेत्रमा यातायात सुविधा नभएर ज्यान जोखिममा परेका महिलाको उद्धारका लागि हाम्रो मन्त्रालयमा फोन आउँछ, त्यहि फोनको आधारमा हामीले त्यहाँको वडा कार्यलय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बुझ्छौं ।,’ भण्डारीले खबरहबसँग भनिन्, ‘महिलाको ज्यान जोखिममा भएका अवस्थामा गृह मन्त्रायलय मार्फत सेनाको हेलिकोप्टर पठाएर नजिक पर्ने अस्पतालसम्म पु¥याउछौं ।’

कहाँबाट कसलाई कहिले उद्धार ?

• पुस ३ गते हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका ४ की २२ वर्षिया निरा शाही सुत्केरी भएको एक हप्तापछि अत्याधिक रक्तश्राप भएकाले तत्काल नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत हवाई उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याइएको थियो ।
• पुन २१ गते दोलखाको मेलुङ्ग गाउँपालिका १ की २० वर्षिया बिन्दा भूजेल चरीकोट प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा महिना नपुगी सूत्केरी भइ जन्मिएको नवजात शिशूको तौल कम भएकाले दोलखाको प्रमूख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर मार्फत उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
• माघ ८ गते तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका ८ की ३६ वर्षिया लोक कुमारी लिम्बुको सुत्केरी भएपछि अत्याधिक रक्तश्राप भई तह्रथुम जिल्ला अस्पतालले गरेको सिफारिसको आधारमा तत्काल उद्धार गरी कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर ल्याइएको थियो ।
• माघ २८ गते धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका २ को तिप्लिङ कामीगाउँकी २१ वर्षिया रोमी विक गर्भवति भएको ८ औं महिनामा शरीर अत्याधिक सुनिएकाले स्थानीय प्रथामिक स्वास्थ्यचौकीले गरेको सिफारिसबाट हवाइ उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

सरकारले गरेको उद्धार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा स्थानीयले महिला मन्त्रालयमा जानकारी गराएपछि उद्धार गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य समस्याका कारण ज्यान जोखिममा रहेकालाई तत्काल हवाई उद्धार गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले कार्यक्रम संचालन गरिएको महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बताए । दुर्गमका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको उद्धार गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कस्ता महिलाको उद्धार हुन्छ ?
महिला मन्त्रालयले लगातार लामो प्रशव बेथा लागेको, बच्चा जन्मन कठिनाई भएको, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भ अवस्थामा हात खुट्टा शरीर सुन्निएको, अधिक रक्त श्राव भएको, रक्त अल्पता भएको, गर्भावती तथा सुत्केरी महिला लाई ‘ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला’ भनि परिभाषित गर्दै त्यस्तो अवस्थाको महिलालाई उद्धार गर्ने गरेको छ ।

कार्यविधिमा सडक यातायातका साधनको पहुँच नभएका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका जिल्लाका महिलालाई लक्षित गरी यो हवाई उद्धारको कार्यक्रम संचालन गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

उनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न, नियमित यातयात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको कारण हुन सक्ने सम्भावित मृत्यु हुनबाट बचाबचाउन र महिलालाई सुरक्षित प्रसुती सेवा उपलब्ध गराउने तथा नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले यो कायर्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।

‘महिलाहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गर्न यो कार्यक्रम महिला मन्त्रालयबाट शुरु भएको छ ।,’ प्रवक्ता पौडेलले खबरहबसँग भने, ‘अब दुर्गम क्षेत्रका महिलाले स्वास्थ्य सेवा नपाएकै कारण ज्यान गुमाउन पर्दैन । जोखिममा परेका महिलालाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्छ ।’

गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धारका लागि निर्धारण भएको दुर्गम क्षेत्र

सरकारले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुलाई हवाई उद्धारका लागि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । २८ वटा जिल्लाको सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिका र ४ वटा जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिका गरी ३२ जिल्लालाई दुर्गम क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्दै त्यहाँका महिलाको उद्धार गरिने जनाएको छ ।

हवाई उद्धार कार्य संचालन हुने जिल्ला र गाउँपालिका यी हुन्

सरकारले निर्धारण गरेको दुर्घम जिल्लामा दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा र रसुवा रहेका छन् । यस्तै सिन्धुपाल्चोकको पाचपोखरी थामपालथाप, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिका, धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकालाई दुर्गम क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै बाग्लुड ढोरपाटन, गलकोट र जैमनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसिखोला,बरेङ ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला गाउँपालिकालाई दुर्गम क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्दै त्यहाका सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरको पनि सरकारले उद्धार गर्नेछ ।

प्रदेशका अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था
सरकारले दुर्गम क्षेत्रबाट उद्धार गरिने सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई सम्भव भएसम्म सम्बन्धित प्रदेशभित्र पर्ने अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारको लागि लगिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपचारका लागि तोकिएको अस्पतालको विवरण यस्तो छ

• प्रदेश नं. १ः कोशी अंचल अस्पताल मोरङ ।
• प्रदेश नं. २ः सगरमाथा अंचल अस्पताल, सप्तरी, जनकपुर अंचल अस्पताल जनकपुर, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल पर्सा, विरगन्ज
• प्रदेश नं. ३ः परोपकार प्रसूती तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, भरतपुर अस्पताल चितवन ।
• गण्डकी प्रदेशः पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा ।
• प्रदेश नं. ५ः लुम्विनी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल बाँके नेपालगञ्ज ।
• कर्णाली प्रदेशः कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत ।
• सुदूरपश्चिम प्रदेशः सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी ।

यी अस्पतालहरुमा उद्धार गरिएका सुत्केरी तथा गर्भवतीको प्रसूति सेवा निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ । तर गर्भवती तथा सुत्केरी महिला एवं नवजात शिशुको अन्य उपचारमा लागेको खर्च भने विरामी आफैले व्यहोनुपर्ने महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता पोडेलले बताए ।