काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा संप्रेसित समाचारहरु प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले विहिबार एक विज्ञप्ति जारि गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सन्दर्भमा देखिएका भ्रमहरुलाई बुँदागत रुपमा स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले संचार माध्यम मार्फत सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा बाहिर आएका विभिन्न समाचार प्रति आपत्ति जनाएको हो । सुरक्षा योजना अन्तर्गत खाइपाई आएको सुविधा , बिभिन्न कोषहरु र सामाजिक सुरक्षा कोषका सुबिधा, कर सम्बन्धी व्यवस्था र साठी बर्ष पुगे पछि मात्र पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था सम्वन्धमा मन्त्रालयले आफ्नो धरणा सार्वजनिक गरेको हो ।

खाइपाई आएको सुविधा सम्बन्धमा

हाल बित्तिय संस्था लगायत बिभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदान र अन्य सुबिधा बापतको सामाजिक सुरक्षा कोषले दिए भन्दा बढीको खाई पाई आएको सुविधा घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको देखिएको छ । यस सम्बन्धमा श्रम ऐनको दफा दफा (३) ले श्रम ऐनमा व्यवस्था गरेका कुराहरु न्युनतम मापदण्डको रुपमा रहने भन्ने प्रावधान भएको हुदा हाल खाई पाई आएका कुराहरु श्रम ऐनको कार्यान्वयनको कारणवाट प्रतिकुल प्रभाव नपार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

”यसका साथै ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३ मा “यो ऐन जारी हुंदाका बखत प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौताद्धारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा वढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकुल असर पारेको मानिने छैन।”भन्नेकुरा स्पस्ट उल्लेख रहेको हुदा खाई पाई आएको सुबिधा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“त्यसैगरी श्रम नियमावलीको नियम २३ को उपनियम ४ ले यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख भएको दरभन्दा बढी उपदान सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो उपदान रकममध्ये ऐनमा उल्लिखित दरको हदसम्मको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। त्यसरी जम्मा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित श्रमिकले प्राप्त गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।” भन्ने स्पस्ट व्यवस्था भएकोले हाल विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेकै कारणवाट सुबिधा घट्ने हो की भन्ने द्विबिधा नराख्नु हुन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

बिभिन्न कोषहरु र सामाजिक सुरक्षा कोषका सुबिधा सन्दर्भमा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ३१ ले निर्देशित गरेको कर्तव्य पालनाको क्रममा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ ले विभिन्न योजनाहरु संचालनमा ल्याएको छ । प्रारम्भिक चरणमा अघि सारिएका यस योजनालाई अधिकतम योगदानकर्ता मैत्री वनाई सुमधुर श्रम सम्वन्धको आधारको परिकल्पना सहित योजनाहरुमा असिमित दायित्व वहन गरी सवै सरोकारवालाहरुको भारलाई केहि हद सम्म भए पनि न्युनिकरण गर्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपी समयानुकुल सापेक्ष वनाउन सकिन आधारहरु ऐनमा नै प्रसस्त गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर सम्बन्धी व्यवस्था
कतिपय करका प्रावधानहरु वारे दोहोर करको भार नपर्ने गरी कोषमा योगदान भएको रकमलाई सम्वोधन गर्नकरको आकार वढाउने वारेमा काम अगाडी वढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषमा योगदान गरेको र यसवाट आर्जन भएको रकम कै कारणवाट थपकरको भार नथपिने व्यवस्था गर्न सम्वन्धीत निकाय संग समन्वय भैरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

साठी बर्ष पुगे पछि मात्र पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था सम्वन्धमा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असिमित दायित्व बहन गर्ने कार्यक्रम भएको साथै सकृय जिवनमा आर्जन गरेको आयको निश्चित हिस्सा निस्कृय जिवनमा उपयोग गर्ने मुल सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ बर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० बर्ष सम्मको उमेरलाई सक्रिय उमेरको रुपमा लिएको र सो उमेर पछि आजिवन पेन्सनको दयित्व कोषले बोक्नु पर्ने भएको र योगदान निरन्तर रहेको अवस्थामा नै योगदानकर्ता बिभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारणले काम गर्न नसक्ने भएमा आजिवन आयको निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी पेन्सन उपलब्ध गराउने नै भएको हुदा ६० बर्ष अघिको सक्रिय जिवनमा कोषमा जम्मा भएको रकम उपयोग गर्न नसकिने सामाजिक सुरक्षा कोषको आधारभुत पक्ष रहेको मन्त्रालयको भनाई छ। ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम बिमाङ्किय मुल्याङ्कन पछि योगदानकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बढी भन्दा बढी सुबिधा प्रदान गर्ने गरी योजनाहरुको अनुकुलन एउटा निरन्तर प्रकृया भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सम्पुर्ण निजी र संगठीत संस्थाहरु र ति संस्थाका श्रमिकहरुलाई कोषमा सुचिकरण गरी कोषले प्रदान गर्ने सुबिधाहरु उपयोग गरी लाभ उठाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।