काठमाडौं–सरकारले दशकदेखि हरेक आर्थिक वर्षमा युवा वर्गलाई समेट्ने गरी बजेट कार्यक्रम विनियोजन गर्ने चलन परम्परा जस्तै भएको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रममा ल्याउने गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । बजेटका सम्बोधन भएका युवा लक्षित कार्यक्रम बजेट घोषणापछि नै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्षपिच्छे ल्याएका युवामैत्री योजना थोरै मात्र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरेका छन् । सरकारले २०१७ सालदेखि हालसम्म युवाका लागि दर्जनभन्दा बढी लोकप्रिय योजना सार्वजानिक गरेको छ । तर, ४ दशकदेखि ल्याएका योजना प्रायः असफल नै हुदै आएका छन् ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा युवाको क्षमता विकाससहितका योजनाका लागि बजेटको ०.३१ प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरेको छ 

विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा युवालक्षित कार्यक्रम कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पाटो हो । युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको राष्ट्रिय युवा परिषदलाई परिचालन गर्न थालिएको छ । युवा परिषदले ७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा युवाको क्षमता विकाससहितका योजनाका लागि बजेटको ०.३१ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १८ करोड ९५ लाख हाराहारीको रकम विनियोजन हुने गरेको छ । युवाकै लागि सरकारले अर्बौ बजेट विनियोजन गरेर पनि त्यो बजेटको उपभोग युवा वर्गले गर्न पाएका छैन । यसको असर समग्र अर्थतन्त्रलाई परिरहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा १६–४० वर्षसम्मका कुल युवाको संख्या १ करोड ७ लाख ८९ हजार ८ सय अर्थात् कुल जनसंख्याको ४३.५ प्रतिशत छ । यो संख्या बढेर अहिले करिब ४५ प्रतिशत पुग्न लागेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले आफनो वार्षिक प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यति धेरै हिस्सा ओगटेका युवा वर्गलाई सरकारले राष्ट्रिय निर्माणको काममा लगाउन सकेको छैन । उचित शिक्षा दिक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धेरै युवा बेरोजगार छन भने शैक्षिक बेरोजगार हुने युवाको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्दा अधिकांश युवा जमान, अध्ययन, रोजगारीलगायतको नाम गरी विदेश पलायन हुने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।

सबैभन्दा बढी श्रम क्षमता भएका युवा विदेसिँदा नेपालमा उर्भर भूमि बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने युवाको विदेश पलायनले नै पारिवारिक र सामाजिक विचलन बढ्न थालेका छ । यसका लागि राज्य युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. किरण रुपाखेतीको बुझाइ छ ।

युवाका लागि ल्याएका मुख्य योजना ओझलमा पदै आएको उनले बताए । उनले भने, ‘युवामैत्री योजना कायान्वयन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कार्यक्रम त एउटा माध्यम मात्र हो । यसलाई कसरी अगाडी बढाउन भने योजनाको काम गर्ने जिम्मा पाएको निकायको हो ।’

युवा परिषदले विगत ७ वर्षयता युवावर्ग लक्षित सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको परिषदका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव धुब्रराज पौडलले बताए । ‘सरकारले युवालाई लक्षित गरेर धेरै कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ ।

यस्ता योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा भने जस्तो नतिजा निस्कन सकेको छैन । धेरै कार्यक्रम त युवा वर्गले नसुन्दै बन्द पनि हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिएपछि युवामैत्री कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउँदा कम प्रगति देखिने गरेका छ । युवाको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम १० वर्षे योजनासहित आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

युवामैत्री कार्यक्रम सफल पार्न राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका युवा नेताले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उपसचिव पौडेलको भनाइ छ ।

युवाका लागि सरकारले ल्याएका योजना

२०१९ सालमा सरकारले पहिलो पटक बजेटमै युवालाई समेटेर योजना ल्याएको थियो । त्यसबेला विकास र शिक्षामा युवा परिचालन गर्ने योजनालाई सरकारको प्रथामिकतामा राखेको थियो । तर, राजनीतिक कारणले कार्यान्वयन भएन ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिक्षा र विकासमा युवाको सहभगिता बढाउन २०२० सालमा देश विकासमा युवा जागरण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना स्वरुप कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यो योजनामार्फत शिक्षित युवालाई शिक्षाको प्रचारमा खटाइने तयारी गरिएको थियो । तर, सरकारलाई आश्वयक जनशक्ति नपाएपछि यो कार्यक्रम पनि बन्द भयो । २०३७ सालमा सोही कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय विद्यार्थी सेवाका रुपमा सञ्चालन गरियो ।

विगत ११ वर्षमा कोषको लगानीबाट कुल ३५ हजार २ सय ५४ जना युवा स्वरोजगार बनेका छन् । जब कि, प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तत्कालीन सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो

यो कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन सकेका युवालाई अध्यापन गराउन सीमित समयका लागि गाविसस्तरका विद्यालयमा पठाउने गरिएको थियो । यो कार्यक्रममार्फत परिचालित विद्यार्थी राजनीतिक दलको प्रचार गर्न लागेको भन्दै पछि बन्द भयो ।

यसैगरि २०४७ सालपछि राष्ट्रिय युवा स्वयंसेवक (राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगत सञ्चालित) गरिँदै आएको छ । यो कार्यक्रमले पनि युवा जमतलाई खासै समेट्न सकेको छैन । स्वयंसेवक राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने केन्द्र बनेको छ । यो कार्यक्रमले खासै ठुलो नतिजा युवामैत्री नभएको भन्दै विरोध मात्र भइरहेको छ । हाल पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर, प्रभाव नगन्य छ ।

२०५२ सालमा ‘विकासमा युवालाई अनिवार्य’ भन्ने नारासहित लोकप्रिय युवा मैत्री कार्यक्रम बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक भयो । विकासमा युवा दस्ता नै गठन गरेर परिचालन गर्ने योजना ल्याएको कार्यक्रम राजनीतिक उथलपुथलकै कारण कार्यन्वयनमा आउन नसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाली युवालाई उद्यमशील बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष कार्यक्रम ल्याएका थिए । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा त आयो तर राजनीतिक दलका युवालाई ऋण लिने माध्यम मात्र भएपछि सरकारले बजेट छुटाउनै छाडेको छ । हाल यो नामको मात्र कार्यक्रम बनेको छ ।

विगत ११ वर्षमा कोषको लगानीबाट कुल ३५ हजार २ सय ५४ जना युवा स्वरोजगार बनेका छन् । जब कि, प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तत्कालीन सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो । तर झन्डै १० वर्षको अवधिमा ५० हजार युवासमेत स्वरोजगार हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३ मा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम युवालाई नै लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । पूर्ण स्वदेशी लगानी रहने भनिएको उक्त परियोजनामा १० वर्षका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर, राजनीतिक कारण यो कार्यक्रम हाल बन्द जस्तै छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति, २०१५ तथा (युथ भिजन २०२५ ) युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि सरेको थियो । श्रम जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी र्सिजना गर्ने विषयमा जोड दिएको यो कार्यक्रमले पनि खासै उपलब्धी हासिल गर्ने सकेको छैन । जसका कारण सरकारले पनि कार्यक्रममा चासो दिन छाडेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नै युवामैत्री प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको छ । यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री ओली सरकारको लोकप्रिय योजनाभित्र पर्छ ।

यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक लाख युवालाई रोजगार दिने श्रम, रोजगार तथा सामाजि सुरक्षा मन्त्रालयको योजना छ । यो कार्यक्रममार्फत ५ वर्षभित्र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

योजनाका लागि छुटाएको बजेटले जागिर

सरकारले युवा वर्गलाई उद्यमी, स्वरोजगार, व्यवसायी बनाउनका लागि वार्षिक बजेट छुटाउदै आएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र सहज ढंगले कायन्वर्यनमा ल्याउन छुटाएको रकमले युवा वर्गलाई सीमित समयका लागि जागिर दिएर सरकारले बजेट सक्दै आएको छ ।

राजनीतिक दलले आफनो सरकार गठन भएका बेला युवा वर्गलाई योजनामा जागिर खुवाउदै आएका छन् । जसका कारण युवामैत्री कार्यक्रममा राजनीतिक दलका युवालाई रोजगार केन्द्र जस्तै भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य बजेट सक्नका लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना पार्टीका युवालाई १ देखि ३ महिनाको रोजगारी दिलाउदै आएका छन् । यसरी युवाको क्षमता विकाससहितका योजनाका लागि छुटाइएको बजेट रोजगारी दिएर सकिने गरेको छ ।

सरकारले युवाका लागि वार्षिक रुपमै विषेश योजना ल्याएपनि कायन्वर्यन गर्ने ध्यान नदिने गरेको श्रम र योजनाविद विज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताउँछन् । युवामैत्री योजनाका लागि छुटाएको बजेट सक्नतिर मात्र सरोकारवाला निकायको ध्यानकेन्द्रित हुने गरेको डा गुरुङले बताए ।

उनले भने, ‘आर्थिक–सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि युवाको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । युवाका लागि सरकारले ल्याएको योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधनको अभाव हुन्छ । यो विषयमा सरकारले योजना बनाएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’