मलेसियामा अवैध बसेका विदेशी कामदारलाई आममाफी | Khabarhub Khabarhub

मलेसियामा अवैध बसेका विदेशी कामदारलाई आममाफी


३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

क्वालालम्पुर- मलेसिया सरकारले अवै रुपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आममाफीको घोषणा गरेको छ । उक्त आममाफी आगामी महिना (अगष्ट १) देखि डिसेम्वर ३१ सम्म हुने मलेसियाली अनलाइन द स्टार गृहमन्त्रालय उदृत गदै जनाएको छ । द स्टारका अनुसार मलेसियाको गृहमन्त्रालयले अवैध रुपमा बसेका आप्रवासी कामदारलाई आममाफीको समय दिएको हो ।

अवैधानिक रुपमा मलेसियामा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई आममाफीमा सहभागि हुने गृह मन्त्रालयलाई अपिल गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
गृहमन्त्री मुहिद्धिन यासिनले यसरी स्वदेश फर्किन चाहनेहरुले केवल ७ सय रिंगिट रकम तिरेर स्वदेश फर्किन पाउनेछन् । यसका लागि सम्वन्धित व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको दूतावासले जारी गरेको ट्राभल डकुमेण्ट तथा राहदानी लिएर आवेदन लिन आग्रह गरेका छन् । यसरी आवदेन दिएका कामदारले ७ दिन भित्रमा स्वदेश सक्ने छन् ।

मन्त्रालयद्धारा बिहीबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री यासिनले अवैधानिक व्यक्तिलाई स्वदेश फर्काउने कार्य केवल अध्यागमन विभागको जिम्मेवारी रहेको र यसमा कुनै एजेण्टको भूमिका नरहने प्रष्ट पारेका छन् । आममाफीमा सहभागि नहुने विदेशी कामदारलाई कालोसूचीमा राख्ने समेत चेतवानी दिएको छ ।

मलेसिया सरकारले अवैध रुपमा बसेर काम गरिरहेका विदेशी कामदार भइको क्षेत्रमा तीव्र धरपकड गरिरहेका छ । मलेसिया रोजगारीका गइ करार अवधि सकिएपनि स्वदेश नफर्की रोजगारदाता कम्पनीकै शरण लिएर करिब ३३ लाख विदेशी अवैधमा रुपमा बसीरहेको त्यहाँ अध्यगमन विभागले बताउदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार  १० : ५० बजे

वर्षायाममा पनि रोकिएन कालीगण्डकीको अवैध दोहन

पर्वत – वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको

गगन थापाले भने : सङ्घीयता कार्यान्वयन बारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने

माधव नेपाल भन्छन् : कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

मानवीय सहायता अभावले करोडौँ शरणार्थी संकटमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जिनेभा – मानवीय सहायता बजेटमा भएको भारी कटौतीका कारण विश्वभरका

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

काठमाडौं – संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा