काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथि लगाएका सवै प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

रोजगारीको खोजीमा विदेशीने महिलाका हकमा उमेर हद, घरेलु काम र अन्य प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले विभेद गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ ।

‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिबन्ध र उमेर हदले महिलामाथि विभेद भइरहेको औल्याएको छ । उमेर हद र घरेलु रोजगारीमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउदाँ अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्ने र उनीहरु हिंसामा पर्ने गरेको आयोगको अध्ययनमा भनिएको छ ।

सरकारले ०७२ वैशाखमा ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ मा साउदी, कतार, कुवेत, युएई, ओमन बहराइन, लेबलान र मलेसिया जाने महिला कामदारको उमेर हद २४ बनाएको थियो । यो निर्देशिकाका कारण कम उमेर समुहका महिला अवैध बाटो भएर रोजगारीका लागि विभिन्न देश गइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

०७३ चैत ३ देखि सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोक नै लगाएको छ । सरकारले नेपालबाट जान रोक लगाएपनि भारत, चीन र बंगलादेश हुँदै महिला खाडी र अन्य देश जाने क्रम जारी रहेको भन्दै आयोगले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाउन र सुरक्षित र मयादित रुपमा रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नपर्ने आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले बताएका छन् ।

उमेर हद तथा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले महिलाहरुलई शोषण, हिंसा र असुरक्षीत बाटो भएर रोजगारीमा गइरहेको उनले बताए । महिला रोजगारीका नाममा भइरहेको ओसारपसारमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता रहेको आयोगको भनाइ छ ।