काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनु परेको बताएकी छिन् ।

कानुनी आधार विना नै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सास्ती व्यहोर्नु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सो निर्णय लिनु परेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।

मंगलबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको देखेपछि आफूले व्यवहारिक कठिनाईलाई हेरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको दावी गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले गत पुस २७ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । विना कानुनी आधार सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा जानकारी दिइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले संविधान र कानुन विपरितका निर्णय गर्ने गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कानुनी आधार विना नै विभिन्न निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? भनि मन्त्री अर्याललाई प्रश्न गरेका थिए ।

समितिका अर्का सदस्य बलराम बास्कोटाले संविधान, कानून र संसदको मूल्य र मान्यता विपरितका गतिविधि नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराए । उनले संविधान र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले संविधान अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए ।