चलचित्र हलहरुले गत वर्षकै कर तिरेनन्, १७ गतेसम्मलाई म्याद थप | Khabarhub Khabarhub

चलचित्र हलहरुले गत वर्षकै कर तिरेनन्, १७ गतेसम्मलाई म्याद थप


२ भाद्र २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–चलचित्र हलहरुले मनोरञ्जन शुल्क बापतको कर नबुझाएपछि काठमाडौं महानगरपालिको राजस्व विभागले भदौ १७ गतेसम्मको समय दिएर सूचना जारी गरेको छ ।

महानगरभित्र अहिले ४२ वटा सिनेमा हल छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ वटा हलले मात्र कर तिरेका छन् । टिकट बिक्रीसँगै संकलन भएको राजस्व शुल्क पनि महानगरमा नबुझाएपछि आफूहरु गम्भीर रहेको राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधी न्यौपानेले बताए ।

उनकाअनुसार गएको बर्ष ४ वटा हलले मनोरञ्जनवापतको शुल्क बुझाउँदा १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

प्रदेश–३ को आर्थिक ऐन २०७६ को व्यवस्थाबमोजिम चलचित्र हलहरुले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रतिटिकट बिक्रीमा मनोरञ्जन कर बापत लिएको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

‘यो व्यवस्था पालना हुनु त कता हो कता, गएको बर्ष तिर्नु पर्ने कर तिर्न समेत चासो दिएनन्’ न्यौपानेले भने, ‘ऐनको दफा ४ (३) बमोजिम हामीले चलचित्र हलहरुलाई बक्यौता रकमसमेत लिएर आउन सूचना जारी गरेका छौं ।’

महानगरले यो सूचनाको ख्याल नगर्ने तथा दर्शकहरुसँग मनोरञ्जन कर बापत असुल गरी सकेको कर रकम स्थानीय सरकारलाई नबुझाउने चलचित्र हलहरुलाई नियमानुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार  ७ : ५४ बजे

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा राणा

सुदूरपश्चिम– परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको

‘अग्निदहन’का धामी माओत्से भन्छन्– बुवा पनि झारफुक गर्नुहुन्थ्यो

काठमाडौं- कलाकार माओत्से गुरुङ अभिनित फिल्म ‘अग्निदहन’ मंसिर ७ गतेबाट प्रदर्शनमा

उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना

काठमाडौं– आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज ३८ वटा निर्वाचन

दलहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्छ : अध्यक्ष डा राउत

झापा– जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले राजनीतिक शक्तिहरू केन्द्रीकृत

यी हुन् उपनिर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उम्मेदवार 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले मंसिर १६ मा हुन लागेको स्थानीय तह