नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भारतमा आन्दोलन, थप तीन जनाको मृत्यु « Khabarhub

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनको विरोधमा भारतमा आन्दोलन, थप तीन जनाको मृत्यु


४ पुस २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– भारतमा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानूनलाई लिएर देशभर भएको प्रदर्शनका क्रममा बिहीबार थप तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।

योसँगै नागरिकता कानून संशोधनको विरोधमा जारी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

प्रदर्शनका कारण राजधानी नयाँदिल्लीमा मात्र २० ओटाभन्दा बढी मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको थियो । पहिलोपटक मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । सयौं व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीले विभिन्न ठाउँमा ढुंगामुढा, आगजनी र तोडफोड गरेका छन् ।

केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ ।  प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको छ ।

सरकारले हालै ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवादास्पद आप्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेसँगै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्ने हिन्दु, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाइ धर्मावलम्बीले भारतको नागरिकता पाउने भएका छन् ।

भारतको नागरिकता लिन उनीहरु ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अंगीकृत नागरिकताका लागि भने ६ वर्षमात्र बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

मुस्लिमहरुलाई भने कानूनले विभेद गरेको प्रदर्शनकारीहरुको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०७६, शुक्रबार  १२ : ०२ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी