सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति | Khabarhub Khabarhub

सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति


६ जेठ २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

आज(सोमबार) प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परारष्ट्रको असहमति शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विद्येयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ ।

त्यस्तो विद्येयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसदमा प्रस्तुत विद्येयकमा उल्लेखित ‘कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थान परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ ।

प्रस्तावित ‘संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विद्येयक’ पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।

त्यस्तै कान्तिपुरले मोदी दोहोरिने प्रक्षेपण शीर्षकको अर्को समाचार प्रकाशन गरेको छ । भारतमा १७ औं लोकसभा निर्वाचन सकिएको छ । र निर्वाचन सकिएसँगै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन बढी मत सर्वेक्षण एग्जिट पोलका नतिजाले भारतीय जनता पार्टीका को नेतृत्वको गठवन्धनकै सत्ता निरन्तर रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सर्वेक्षणहरुले लोकसभा चुनावमा एनडीएले २ सय ८० देखि ३ सय सिट जित्ने आकलन गरिएको छ । ५ सय ४३ सिटका लागि चुनाव भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०७६, सोमबार  ७ : ०४ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्