काठमाडौं– नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायक एवं वितरकहरुले सरकारले ल्याउन लागेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ लागू भएको खण्डमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्ने बताएका छन् ।

विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानल (क्लिन फिड) कार्यान्वयनमा ल्याइँदा डाउनलिङ्क अनुमति तथा केवल टिभी वितरण क्षेत्रबाट उठिरहेको राजस्व संकलनमा कमी आउने उनीहरुको तर्क छ ।  प्रस्तावित विज्ञापन नियमहरु लागू भएमा विदेशी प्रसारकहरुका प्रसारण भइरहेका १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानलहरु बन्द हुने उनीहरुको भनाइ छ ।  विदेशी च्यानलहरु बन्द भएमा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उनीहरुको दाबी छ ।

सरकाले नियम लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा विज्ञापन बिनाको टिभी च्यानलहरु प्रसारण गरिने अवस्था सम्भव नहुने उनीहरुले बताएका छन् । किनकी क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्न हाम्रो आफ्नै स्याटेलाइट नभएको केवल टेलिभिजन एशोसिएसनका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बताए ।

उनले भने, ‘भारतले जे प्रशारण गर्छ हामीले उनीहरुकै स्याटेलाइट प्रयोग गरेर विदेशी च्यानल प्रशारण गर्ने हो । भारतले दिने भनेको विज्ञापनसहितको च्यानल हो । भारतले क्लिन फिड दिन नसक्ने बताइसकेको छ ।’

नयाँ नियम जबर्जस्ती लाद्न खोजिए च्यानलहरुको डाउनलिङ्क लाइसेन्समा समेत गिरावट ल्याउने उनले बताए । यदी प्रसारकहरुले नेपालमा विज्ञापन रहित च्यानल वितरण गरेमा ग्राहक शुल्क बढाउन सक्ने उनले दाबी गरे । यद्यपि ग्राहकहरुले प्राप्त गर्ने च्यानल संख्यामा कमी आए पनि ग्राहकहरुले अपरेटरलाई दिने ग्राहक शुल्क भुत्तानीमा र बदलामा अपरेटरबाट विदेशी प्रसारकहरुलाई दिनेमा शुल्कमा वृद्धि हुने उनले बताए ।

भारतले क्लिन फिड दिन नसक्ने बताइरहँदा सरकाले व्यवसायीहरुको ढाड सेक्ने गरी नियम बनाउनु उपयुक्त नहुने डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले बताए ।  उनले भने, ‘आफ्नै स्याटलाइट नभएको अवस्थामा क्लिन फिड लागू गरिए व्यवसाय नै धरापमा पर्छ, यस्तो अवस्थामा जबर्जस्ती गरे व्यवसाय ठप्प पारेर तालाचाबी सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाउनु बाहेकको विकल्प रहँदैन ।’

उनले नयाँ नियम लागू गर्दा ग्राहले उच्च शुल्क तिर्ने अवस्था आउने बताए । तर, ग्राहक तिर्न तयार हुँदैनन् । जसका कारण अपरेटरबाट कम राजस्व र सरकारले उठाउने करमा समेत कमी आउने उनले दाबी गरे ।

त्यसैगरी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक एशोसिएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले नेपालमा टेलिभिजन प्रशारण शत प्रतिशत डिजिटलाइजेसनमा गइरहेका अवस्थामा दुबै अपरेटरहरु– केवल र डीटीएचले पहिलेदेखि नै संकटको सामाना गरिरहेको बताए ।  सरकारको नयाँ नीतिले नेपाली डिटीएच कम्पनी तथा केवल कम्पनी धरासायी बन्ने उनले दावी गरे ।

उनले भने, ‘भू–परिवेष्ठित र खुला सीमाना भएको हाम्रो मुलुकमा विदेशी डिटीएचको चोरी पैठारी हुनसक्छ । यसले गर्दा नेपाली डिटीएच कम्पनी तथा केवल कम्पनी पनि धरासायी बन्छन्।’

उनले यस्तो अवस्थामा अपरेटरहरुको संख्यामा कमी आउनुका साथै बजार व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था समेत सुस्त हुने दाबी गरे ।

डिजिटलाइजेसनको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयनले कूल ग्राहक संख्या, उनीहरुद्वारा छनोट गरिएका च्यानल एवम् तिर्नुपर्ने रकममा पूर्ण पारदर्शीता हुने भएकोले यस विधिबाट कर संकलन व्यवस्थित हुने सेवा प्रदायकहरुको अपेक्षा छ ।

सेवा प्रदायकका अनुसार नेपालमा रहेको ३ करोड बढी जनसंख्यामध्ये करिब ३० लाख घरहरुमा केवल टिभी जोडिएको छन् जसबाट ग्राहकवर्गहरुले सरकारद्वारा संचालित ३ वटा च्यानलहरु, ३२ वटा निजी च्यानलहरु र ४३ वटा स्थानीय च्यानलहरुको प्रयोग गरे बापत प्रत्येक महिना प्रत्येकले १७५–२०० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यसले टिभी ग्राहक शुल्क बजारलाई करिब ६००–७०० करोड रुपैयाँले जोडेर राखेको छ ।

उक्त राजस्वबाट, १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १५% कर (ट्याक्स), लाभमा २५% आयकर तथा कूल राजस्वको २% रोयल्टी शुल्क वा अन्य जुनसुकैमा कूल १०% ले राज्यकोषमा वृद्धि भएको उनीहरुको दाबी छ ।

यस बाहेक नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण क्षेत्रलाई डाउनलिङ्क अनुमति दिएबापत उनीहरुले नेपालमा च्यानलहरु उपलब्ध गराई सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।