पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरानले सेना प्रमुखको सेवाअवधि किन ३ वर्ष थपे « Khabarhub

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरानले सेना प्रमुखको सेवाअवधि किन ३ वर्ष थपे


३ भाद्र २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्ना सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाको कार्यकाललाई तीन वर्ष थपेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी सेना प्रमुखको कार्यकाल बढाएको जानकारी दिएको हो । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार जनरल बाजवाको कार्यकाल बढाउने निर्णय सुरक्षास्थितिलाई ध्यानमा राखेर लिइएको हो।

सेना प्रमुखको कार्यकाल बढाइने कुरा केही महिनादेखि चलिरहेको थियो। बाजवाले नोभेम्बर २०१६ मा सेनाको नेतृत्व संहालेको बीबीसीले जनाएको छ । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले सेनाप्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए।

जारी गरिएको विज्ञप्ति

जनरल बाजवा यही नोभेम्बरमा सेवानिवृत्त हुँदै थिए जसको दुई महिनाअघि उनको म्याद थपिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी गरिएको संक्षिप्त सूचना अनुसार “जनरल कमर जावेद बाजवालाई तीन वर्षको थप एक अतिरिक्त कार्यकालका लागि सेनापतिमा नियुक्त गरिएको हो।”

देशका मामिलामा सेनाको प्रभावका कारण सेना प्रमुखको नियुक्ति वा उसको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिन्छ। यसले सरकार-सेना सम्बन्धलाई समेत परिभाषित गर्छ। जानकारहरूका भनाइमा यसको सिधा असर देशको सरकार र उसको निर्णय लिने क्षमतामा पर्नेछ।

विश्लेषकहरूका भनाइमा जनरल बाजवा र इमरान खानबिचको सम्बन्ध निकै अद्भूत छ।

प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७६, मंगलबार  ७ : ३१ बजे

महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान

पोखरा– सिरानमा चाँदीजस्तै टल्किरहेका माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला । तल

भृकुटीमण्डपमा नेकपाको एकता सन्देश सभा र्‍याली (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता सन्देश सभा

राप्ती र नारायणीमा भेटिए नौ भाले घडियाल

नवलपुर– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा

गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य संकटको जोखिममा

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजा क्षेत्रमा करिब

गुल्मीका सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति अभाव

गुल्मी– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह