काठमाडौं– सरकारले ‘माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटीएस)’ लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग आइतबार छलफल गर्दै सो प्रणाली लागू गराउन देखिएका समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका २ जना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका २ जना र विज्ञहरुको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने सहमति पनि गरिएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिइन् ।

सो प्रणाली लागू गराउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास समेत नभएको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध गरिरहेका थिए । यस सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको र त्यसले एक हप्ता भित्र बुझाउने सुझावको आधारमा ती समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि महासंघकी अध्यक्ष राणाले बताइन् ।

महासंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्थानीय स्तरमा हुने ढुवानी व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।