स्थायी लेखा नम्बर लिने बढे « Khabarhub

स्थायी लेखा नम्बर लिने बढे


४ आश्विन २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इलाम-सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नम्बर लिन सबैलाई अनिवार्य गरेसँगै इलाममा पनि यो नम्बर लिनेको सङ्ख्या उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षको शुरुबाटै स्थायी लेखा नम्बर लिन ताकेता गरेसँगै इलामको कर कार्यालयमा नम्बर लिने ह्वात्तै बढेको छ । करदाता सेवा कार्यालय इलामबाट हालसम्म सात हजार ६६६ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । कार्यालयबाट हालसम्म आयकर आठ हजार ८३८ ले लिएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ६९१ फर्म दर्ता भएका छन् भने अन्तशुल्कतर्फ ७७० फर्म कर कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यस्तै संस्थागत प्यान नम्बर लिनेको सङ्ख्या ३२ मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा कार्यालय इलाममा हालसम्म १७ हजार ९९७ करदाता रहेको तथ्याङ्क छ ।

कार्यालयमा अहिले हरेक दिन व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको भीड बढी नै रहेको कर अधिकृत प्रकाश राईको भनाइ थियो । सरकारले हरेक व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य गराएपछि मानिसको चाप कार्यालयमा बढेको उनले बताए । धेरैजसो विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् ।

कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड बढ्दै गएपछि कर्मचारीमा कार्यबोझ पनि बढेको छ । कार्यालयबाट अहिले दैनिकजसो ५०–६० जना सेवाग्राहीले स्थायी लेखा नम्बर लिइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७६, शनिबार  ६ : ५२ बजे

पुस्तान्तरणको प्रतीक्षामा पाल्पाको लाखे नाच

पाल्पा– दुईदशक अघिसम्म ‘लाखेजात्रा’ भन्नेबित्तिकै गाउँगाउँबाट मानिस तानसेन आउँथे ।

रसुवा बाढीपछि सरकारलाई सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति बनाउन बसेको प्रमुख दलको बैठक निष्कर्षविहीन

काठमाडौं- रसुवा बाढीपछि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति

दुवै पक्षको महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडानमा पूर्णबहादुर र शेखर

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता डाक्टर शेखर कोइराला र पूर्वकार्यवाहक

रास्वपा सांसद भन्छन्- विदेशीले पठाएको राहत सामग्री एयरपोर्टमै अलपत्र छ

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गोमा

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले नीति निर्माण, संरक्षण र नियमन गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले