काठमाडौं- नेपालमा वार्षिक करिब साढे ४ लाख बढीले नागरिकता लिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ४ लाख ६७ हजार मानिसले नागरिकता लिने गरेको महिला कानुन विकास मञ्चले गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।

प्रत्येक वर्ष वितरण गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको तथ्याङ्क र राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा उल्लेखित जनसंख्या अभिवृद्धि दर प्रयोग गरी नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनेहरुको संख्या गणना गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा फरक फरक राजनीतिक परिवर्तन आए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकताका सवालमा पनि पटक पटक परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले कानुनी पहिचान तथा यसको महत्व सम्बन्धी सञ्चारकर्मीहरुसँगको गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वको तुलनामा नागरिकताका सवालमा महिला र पुरुषबीचको खाडल यथावत नै रहेको बताइएको छ । बुबाको नामबाट नागरिकता सहजै रुपमा पाउने व्यवस्था रहेको छ भने आमाको नामबाट छोरा छोरीले नागरिकता पाउन कठिन रहेको छ ।

संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरेता पनि त्यो व्यवहारिकतामा भने पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लैङ्गिक विभेदकै कारण नेपालमा लाखौं नेपालीले नागरिकताबाट बञ्चित हुन परेको देखिन्छ । यसमा सरकारको ध्यान आवश्यक मात्रामा नपुगेको सरोकारवाला निकाय तथा समुदायको बुझाइ रहेको छ । नेपाल सहित विश्वका २३ वटा देशहरुमा मात्र आमाको नामबाट छोरा छोरीले स्वतन्त्रतापूर्वक नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । जसमा नेपालले पनि संविधानत अटाउने प्रयास भने गरेको छ तर पूर्णता दिन सकेको छैन ।

मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले नेपालमा नागरिकता लिन योग्य नागरिक ६ लाखभन्दा बढी रहेको बताइन् । २०६८ सालको जनगणनाले कुल जनसंख्याको २३.६५ प्रतिशत नागरिकता विहिन रहेको समेत उनले जानकारी दिएकी थिइन् । मञ्चका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले हरेक वर्ष नागरिकताविहिनको संख्या बढ्दै गएको बताए । नागरिकता वितरण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै नागरिकताविहिन र नागरिकता प्राप्त गर्नेको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने बताए । नागरिताविहिनको तथ्याङ्क बढ्दै गएमा २०७८ सम्ममा ६७ लाख मानिस नागरिकताविहिन हुने मञ्चको अनुमान छ ।

मञ्चका निर्देशक तथा अधिवक्ता श्रेष्ठले नागरिकता नभए केही काम नबन्ने भएकोले, देशमा अहिले पनि लाखौं व्यक्तीहरु नागरिकता विहिन हुनु दुःखद भएको बताए । उनले नागरिकता वितरणमा महिला माथी भेदभाव गरिएको, बुबाको नामबाट मात्र दिइने तथा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कठिन भएकोले यो कानुन परिमार्जन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

निर्देशक श्रेष्ठले नेपालमा महिला तथा पिछडिएको बर्गको हितमा निरन्तर काम गरिरहेको महिला, कानुन तथा विकास मञ्चद्वारा प्रकाशित नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तीको अनुमानित अवस्था नामक रिपोर्टको तथ्याङ्क अनुसार भुगोलका आधारमा २८.५ प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा, १७.५ प्रतिशत तराई क्षेत्रमा र ३४ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा नागरिकताबाट बञ्चित रहेको बताए ।

नेपालमा कानुनी पहिचान प्रदान गर्ने प्रमुख आधारनै नागरिकता भएकाले, यो बिना सन्तानको जन्म दर्ता समेत गर्न नसकिने भएकाले राज्यको यस गहन विषयमा ध्यान बेलैमा जानुपर्नेमा अधिकाशंको जोड छ । देशमा नागरिकता बिहिनको समस्या निराकरण र समस्याको हल गर्न बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने अधिकाशंको सुझाव छ ।