काठमाडौं– नेपाल यसपटक ‘बोआओ फोरम’मा सहभागी नहुने भएको छ । चीनको हैनान प्रान्तमा हरेक वर्ष आयोजना हुने ‘बोआओ फोरम’ सम्मेलनमा निम्ता नगरिएकाले नेपाल सहभागी नहुने भएको हो ।

फोरमको वार्षिक सम्मेलन मंगलबार शुरु हुँदैछ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बोआओ फोरममा नेपालको सहभागिताबारे कुनै तयारी नभएको जानकारी दिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।

यसैगरी पत्रिकाले प्रदेश ३ का सांसदलाई खल्तीका आयोजना शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । खर्च प्रणाली वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै प्रदेश ३ सरकारले हरेक सांसदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिने भएको छ ।

वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै एक सांसदलाई दुई आयोजना दिँदा अपारदर्शी र जथाभावी ढंगले खर्च हुने जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ । यही विषयमा सांसदहरु भन्छन्– संघीयता नै असफल हुने खतरा बढेको छ ।

त्यसैगरी पत्रिकाले ८४ करोड ६५ लाखमा दुई रेल शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुई वटा रेल किन्न लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि रेल विभागले जी–टु–जी प्रक्रियाबाट रेल खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा रेल किन्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बजेटमा उपलब्ध रकमले दुईवटा रेल खरिद गर्न नसकिने भन्दै विभागले रकम थप्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको र रेल खरिद गर्न सहमति दिएको जनाइएको छ ।

सेना परिचालन विधेयकमा सन्देह शीर्षकमा पत्रिकाले सम्पादकीय लेखेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसदमा पेस गरेलगत्तै आशंकाको घेरामा परेको छ ।

विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं सुरक्षा परिषद् अध्यक्षले सिधै आफ्नो अधिकार उपयोग गरेर सेना परिचालन गर्न पाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । फागुन मसान्तमा विधेयक पेस भएको थियो । त्यसमाराजनीतिक वृत्तदेखि सेनाभित्रसमेत टिप्पणी र बहस बाक्लिएको छ ।