काठमाडौं–  सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) लाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सन् २०२० देखि ई–पासपोर्ट वितरण गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको छ ।

सरकारले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानीका ठाँउमा मेशिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) जारी गर्दै आएको छ । एमआरपी जारी गरेको १० वर्षपछि ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागेको हो । जसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगतको राहदानी विभागले सबै अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी सकेको जानकारी दिएको छ । सन् २०२० सुरु भएपछि एमआरपीको ठाउँमा ई–पासपोर्ट जारी गर्ने पक्कापक्की भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषतालाई मान्यता दिँदै सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको विभागको भनाइ छ ।  ई–पासपोर्ट जारी गर्न सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले जानकारी दिए ।

व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औँठा छापलगायत फिचर राखेर ई–पासपोर्ट बन्ने महानिर्देशक खडकाले बताए । ‘ई–पासपोर्टमा माइक्रो चिप्स हुन्छ । एमआरपीमा त्यस्तो सुविधा थिएन । ई–पासपोर्टमा नक्कली र झुक्काउन सकिँदैन । ई–पासपोर्टलाई कतिपय अत्याधुनिक विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले जाँच गर्दैनन् ।’ उनले भने, ‘पासपोर्टवाला व्यक्तिले हुलिया परिवर्तन गरी हिँड्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ । सेन्सर प्रयोग गरेर दुरुपयोग नियन्त्रण हुने प्रविधियुक्त हुन्छ । अहिले जस्तो अरुको राहदानी लिएर विदेश जाने क्रम अन्त्य हुन्छ ।’

राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागको हाल निर्माणधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं, त्रिपुरेश्वरस्थित नयाँ भवनबाट ई–पासपोर्ट जारी गर्ने विषयमा छलफल र परामर्श भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

एक दशकमा ६० लाख नेपाली नागरिकलाई मेशिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी) जारी गरेको विभागको तथ्यांकमा छ । हाल सरकारसँग ८ लाख एमआरपी बाँकी छन् । यी एमआरपी वितरण गर्न १ वर्ष ६ महिना लाग्ने अनुमान विभागको छ । हाल विभागले वार्षिक ६ लाख राहदानी जारी गर्दै आएको छ ।

खर्च दोब्बर बढ्ने

सेवाग्राही र सरकारलाई एमआरपीभन्दा ई–पासपोर्टका लागि दोब्बर खर्च लाग्ने अनुमान विभागको छ । हाल राहदानी बनाउँदा जिल्लाबाट ५ हजार रुपैयाँ र केन्द्रबाट बनाए १० हजार रुपैयाँ लाग्छ । तर ई–पासपोर्ट बनाउँदा करिब १२ हजार खर्च लाग्ने विभागको अनुमान छ ।

ई–पासपोर्टको काम प्रक्रियामै भएकाले खर्च यति लाग्छ भन्ने अवस्था नभएको महानिर्देशक खडकाले बताए । एमआरपीभन्दा महँगो हुने भएकाले ई–पासपोर्ट बनाउन बढी खर्च लाग्नसक्ने उनको भनाई छ ।

१ सय १४ देशमा ई–पासपोर्ट

विश्वका आधा भन्दा बढी रोजगारी, व्यवसायी र अन्य कामले हिँड्ने नागारिकले ई–पासपोर्ट प्रयोग गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । आइकाओका अनुसार पनि आधा वैदेशिक यात्रीले ई–पासपोर्ट बोक्ने गरेका छन् । १ सय १४ देशले ई–पासपोर्ट जारी गर्दै आएका छन् ।

सन् २०२५ देखि आइकाओले एमआरपी राहदानी बन्द गर्दै ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन विश्वका सबै राष्ट्रलाई भनेको छ ।
नेपालले आइकाओकै मापदण्डअनुसार ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो ।

ह्याक हुने सम्भावना

ई–पासपोर्टलाई सुरक्षित मानिए पनि यो ह्याक हुने सम्भावाना धेरै हुन्छ । यो पासपोर्ट दुई प्रकारले ह्याक हुने सम्भावना रहेको महानिर्देशक खडका बताउँछन् ।

कुनै ह्याकरले नजिकबाट पासपोर्टमा भएको चिप्सलाई ह्याक गर्ने सक्ने र राहदानी प्रयोग गरेको अवस्थामा अनलाइनबाट ह्याक हुनसक्ने उनले बताए । तर प्रयोगकर्ता सचेत भए ई–पासपोर्ट सुरक्षित हुने महानिर्देशक खडकाको दावी छ ।

तीन प्रकारको राहदानी जारी

सरकारले अहिले तीन किसिमका राहदानी जारी गर्दै आएको छ । कुटनीतिक राहदानीका रुपमा रातो रंगको राहदानी जारी गरिन्छ भने विशेष राहदानीका रुपमा निलो रंगको राहदानी जारी हुँदै आएको छ । त्यस्तै आम सर्वसाधारणका लागि हरियो रंगको साधारण राहदानी वितरण गरिने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

गएको १० वर्षमा विभागले ६ हजार १ सय कुटनीतिक राहदानी जारी गरेको छ । विभागले यो अवधिमा १५ हजारभन्दा धेरै विषेश राहदानी जारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय द्रुत सेवाअन्र्तगत एक दिनमा राहदानी लिन चाहनेले १५ हजार रुपैयाँ, आज आवेदन दिएर भोली राहदानी लिन चाहनेले १२ हजार र आज आवेदन दिएर ३ दिनपछि राहदानी लिन चाहनेले १० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । जिल्लाबाट लिन चाहनेले ५ हजार रुपैयाँमा राहदानी पाउँने गरेका छन् ।