काठमाडाैं–  युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले खेलकूद क्षेत्रको विकास गर्न तयार गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का कर्मचारी र प्रशिक्षक खेल सङ्घमा आबद्ध हुन नपाइने प्रावधान समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरी राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मा राखेपका कर्मचारी तथा प्रशिक्षक कुनै पनि खेल सङ्घमा आबद्ध भएको पाइए छानविन समिति बनाइनेछ । त्यस्तो समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयबाट कारवाही गरी नोकरीबाटै बर्खास्त गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यसअघि परिषद्बाट स्वीकृति लिएर खेल सङ्घमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो । परिषद् स्रोतका अनुसार खेलकूदको नियमन निकायका व्यक्ति नै खेल सङ्घमा पदाधिकारी हुँदा ती सङ्घमा विवाद बढ्नुका साथै आर्थिक पारदर्शीतासमेत नदेखिएपछि परिषद्ले सो व्यवस्था गरेको हो ।

हाल २० देखि २५ राखेपका कर्मचारी तथा प्रशिक्षक विभिन्न खेल सङ्घमा रहेको राखेपले जनाएको छ । राखेपको आव २०७४\२०७५ को तथ्याङ्कअनुसार २०६ वटा खेलकूदका राष्ट्रिय सङ्घ दर्ता भएका छन् । ती मध्ये २५ सङ्घ खारेजीमा परेका छन् । राखेपका अनुसार इन्डोर १३५, आउटडोर ३७ र एसोशियट खेलसँग सम्बन्धित खेल सङ्घ नौ गरी १८१ अस्तित्वमा छन् ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार खेल सङ्घले परिषद्को सिफारिशमा मात्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिइ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । यसअघि राष्ट्रिय मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि हानाथाप हुने गरेको थियो ।

परिषद्को सिफारिशमा नेपालमा मौलिक तथा परम्परागतरुपमा खेलिने खेललाई नेपालको मौलिक तथा परम्परागत खेल घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी विधेयकले राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका खेल संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका खेल सङ्घ गठन गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता खेल सङ्घ गठन गर्दा एक खेलका लागि एकभन्दा बढी सङ्घ दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि खेल सङ्घको पदाधिकारीमा नियुक्त वा मनोनीत हुने नपाइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो व्यवस्था नहुँदा एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म एउटै सङ्घमा पदाधिकारी भइरहने र असन्तुष्ट पक्षले समानान्तर सङ्घ बनाउँदै आएका थिए ।

विधेयकले खेलकूदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्ध कार्य गर्न एक राष्ट्रिय ‘एन्टी डोपिङ एजेन्सी’ रहने व्यवस्था गरेको छ । खेलकूदका माध्यमबाट सक्षम, अनुशासित खेलाडी र सीर्जनशील नागरिक तयार गर्न, राष्ट्रको एकताको प्रदर्शन तथा खेलकूदका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलकूदको विकास, विस्तार गर्न मन्त्रालयले यो ऐन तर्जुमा गरेको जनाएको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।