काठमाडौं–दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजिएटा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो । कार्यलयले अधिकार सीमाबाहिर गएर रकम तोकेको आरोप एनसेलले लगाएको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

त्यस्तै पत्रिकाले नेकपा एकता प्रक्रिया, टुंगो लाग्यो जिल्ला नेतृत्व शीर्षकमा छापेको समाचारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला तहको एकताप्रक्रिया टुंग्याउन भागबन्डामा भएको सहमतिपछि पनि अन्तिम समयमा चार जिल्लामा हेरफेर गरिएको छ। पूर्वएमालेको भाष्गमा परेका जिल्लामध्ये चार जिल्ला हेरफेरमा परेका हुन् । सहमतिअनुसार उदयपुर, खोटाङ र महोत्तरीको जिल्ला नेतृत्व पूर्वएमाले र अर्घाखाँची पूर्वमाओवादीको भागमा परेको थियो । तर दुई अध्यक्षले सोमबार बिहान त्यसमा हेरफेर गरेको स्रोतले बतायो ।

अदालतको फैसाला माफियाको पक्षमा शीर्षकको अर्को समाचारमा काठमाडौं जिल्ला आदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ ।
उक्त जग्गा रोपनीको ८ लाखमा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको पनि फेला परेको छ ।