वैदेशिक ऋणमा निराशाजनक खर्च : ४६ अर्बको वैदेशिक ऋण, १९ प्रतिशत मात्रै खर्च | Khabarhub Khabarhub

वैदेशिक ऋणमा निराशाजनक खर्च : ४६ अर्बको वैदेशिक ऋण, १९ प्रतिशत मात्रै खर्च


८ असार २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा वार्षिक तुलनाका आधारमा ४३ प्रतिशत खर्च गरेर सडक पूर्वाधारको विकासमा करिब ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । यो प्रगति दोस्रो चौमासिक आधारमा भने ७६ प्रतिशत हो भने वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित आयोजनामा खर्च निराशाजनक रहेको छ । दोस्रो चौमासिकमा १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च विवरणअनुसार सडक विभागअन्तर्गतका विकास आयोजनामा ३४ अर्ब ८२ करोड ३० लाख ४३ हजार खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४३.४१ प्रतिशत खर्च हो । यस अवधिमा ४७.९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २० वैशाखमा दोस्रो चौमासिक तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको थियो । २० वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार सडक विभागअन्तर्गतका विकास आयोजनातर्फ दोस्रो चौमासिकमा ८०.०६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने ७६.०५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वार्षिक तुलनामा यो ४३.४१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको र भौतिक प्रगति ४७.९२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नेपाल सरकारबाट २९ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख ९ हजार अर्थात् ३७ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो । दोस्रो चौमासिकसम्म २४ अर्ब ७९ करोड ११ लाख ६८ हजार अर्थात् ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख अर्थात् ५८ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । त्यसमा ८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख २४ हजार अर्थात् १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७९ करोड ३० लाख विनियोजन भएकोमा २८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख १ हजार खर्च भएको छ ।

नेपाल सरकार, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमध्ये सबैभन्दा कम खर्च १९ प्रतिशत वैदेशिक ऋणअन्तर्गत भएको हो भने सबै बढी नेपाल सरकारअन्तर्गतको ८३ प्रतिशत भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७६, आइतबार  ६ : ३५ बजे

बालुवाटार बैठक : छानबिन समिति बनाउने समझदारी

काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन सत्तापक्ष

स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध : स्वास्थ्यमन्त्री यादव 

पर्सा– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले देशभरिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको

बागलुङमा गर्भपतन गराउने बढे

गलकोट– बागलुङमा पछिल्लो समय गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ

निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छु : डा कोइराला

नवलपुर– नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालाले निर्वाचनको बेला आफूले

न्यायालयमा व्यावसायिक सुधारका प्रशस्त प्रयास भएका छन् : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी