काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास अन्र्तगत परेका ४ सय २६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिईसकिएको जानकारी दिएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्राविधिक समितिको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्री राईले २०२१ र २०५९ सालको नापीलाई आधार मानेर कानुन अनुसार ४ सय २६ रोपनीको मुआब्जा दिने काम भएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री राईले काठमाण्डौमा एकपटक मुआब्जा लिइसकेपछि पनि फेरि त्यही लालपुर्जा देखाएर जग्गाको लागि धाउने र समिति बनाई आन्दोलन गर्ने परिपाटी पनि देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री राईले भने “यस्ता चलखेल छन् काठमाण्डौ भित्र । लालपुर्जा देखाएर खाईसकेर फेरि त्यही लालपुर्जा लिएर जग्गाको लागि धाएका छन् । समिति बनाएका छन् । आन्दोलन गरेका छन् । भरिया बोकेर ठेक्का लिएर घुमेका छन् जग्गाको मुआब्जा दिलाईदिने भनेर । ”

उनले भुमिसुधार ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहणमा परेका जग्गाबारे भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सिफारिस र अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा प्रक्रिया पुरा गरि आएकाहरुलाई अहिले पनि मुआब्जा दिन तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एककिृत विकास समितिको कार्यक्षेत्र रेहको गुहेश्वरी गोकर्र्ण खण्ड अन्र्तगत नदीभित्र परेका १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सम्बधी विवादका कारण कार्यमा अवरोध पुगेको भन्दै कृषि र विकास समितिले संयुक्त छलफलका लागि शहरी विकास मन्त्रीलाई बोलाएको हो ।

संयुक्त बैठकमा समिति सदस्यहरुले वास्तविक पीडीतले मुआब्जा नपाएको भन्दै त्यस तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले भावी दिनमा यस्ता आयोजनाहरु ल्याउदा डिपिआर तयार पार्ने समयमा नै आयोजनासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र प्रभावित जग्गाधनीसंग छलफल गर्न सुझाव दिए ।