काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी वर्षको जेठभित्र हुने भएको छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी वर्षको जेठभित्र गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, महेन्द्रको राष्ट्रवाद र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरी देशको बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न राजधानीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएकोप्रति स्वागत गरे ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घटनालाई बैठकले स्वागत गर्दै विधेयक पूर्णरूपमा खारेज गरी धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि कुनै आघात पुग्ने कार्य नगर्न र सरोकार पक्षसँग घनिभूत छलफल र संवाद गर्न बैठकले सरकारसँंग माग गरेको छ ।

शनिबारदेखि शुरु भएको उक्त बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष, भ्रातृ सङ्गठनका अध्यक्ष र ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षको सहभागिता थियो ।

अध्यक्ष थापाले सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै ‘प्रधानसेनापति समेतलाई ‘बाइपास’ गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार लिन खोजेकाले’ शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई कायम राख्नुपर्ने र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रीकृत गरेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणकार्य प्रभवकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै अध्यक्ष थापाले आमसञ्चारमाध्यमलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत नियन्त्रण गर्न नहुने बताए ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार यसवर्ष पार्टीले ‘सङ्गठन निर्माण वर्ष’का रूपमा कार्यान्वयन गरी देशका सम्पूर्ण गाउँनगरपालिकाका वडामा पार्टी एकाइ समितिको गठन÷पुनःगठन गर्ने भएकोछ । यसक्रममा कम्तिमा तीन लाख सक्रिय सदस्य बनाइने छ । यस्तै, दुई चरणमा ४२ जिल्लामा सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रालाई विभिन्न चरणमा ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने छ । स्वाभिमान यात्रालाई भदौदेखि निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र राप्रपाको भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री भाष्कर भद्राद्वारा प्रस्तुत सचिवालयसम्बन्धी र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरिएको छ ।