बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक! | Khabarhub Khabarhub

बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक!


७ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ । आर्थिक प्रलोभनका कारण सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले बिचौलियालाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो ।

सेवाग्राहीले निर्वाधरूपमा सेवा लिन पाउने वातावरण सिर्जना गर्दै कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । पण्डितका अनुसार कार्यालयले स्वच्छ खानेपानी, निःशुल्क इन्टरनेट, स्तानपानकक्ष, विश्रामस्थल, सेवाग्राहीलाई पङ्खाको व्यवस्था गरेको छ ।

“सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने निवेदन फाराम कार्यालयबाट निःशुल्क उपलब्ध, सेवाग्राहीको साथमा आउने स–साना बालबच्चालाई सुताउने झोलुङ्गो, महिला पुरुषका लागि छुट्टै शौचालय र अपाङ्गमैत्री कार्यालय बनाइएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ हजार ७ सय ४ नेपाली नागरिकता वितरण गरेको छ । वंशजको आधारमा १० हजार ५, प्रतिलिपि ५ हजार ६ सय ७९ र वैवाहिक अङ्गीकृत २० नागरिकता वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ३ सय ८४ नाबालक परिचयपत्र वितरण, चार नागरिकता परित्याग र एक नागरिकता रद्द गरिएको छ । पेन्सन सिफारिस तीन हजार १ सय १९, आदिवासी जनजाति प्रमाणित एक हजार २ सय ४७, अन्य सिफारिस एक हजार १ सय ४, दलित प्रमाणित ४ सय ७१, नयाँ संस्था दर्ता १ सय ४९, नवीकरण संस्था ७ सय २७ र संस्था नवीकरण १ सय ६२ गरिएको छ ।

राहदानी दस्तुरबाट ३ करोड २२ लाख ५७ हजार, न्यायिक दण्डजरिवाना २५ लाख ४२ हजार २ सय ७१, संस्था दर्ता तथा नवीकरणबाट ११ लाख ३४ हजार २ सय ८०, परीक्षा दस्तुर १ लाख ३९ हजार ६ सय, हातहतियार नवीकरण ८५ हजार ३ सय ५५ र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना ५ हजार गरी ३ करोड ६१ लाख ६३ हजार ५ सय ६ राजश्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडैलले बताए।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७६, मंगलबार  ८ : ५१ बजे

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही

लोमान्थाङ घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन

पोखरा – ‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु संकट’बारे मन्थन गरी