रोल्पाका स्थानीय तहमा करिब ६ करोड बेरुजु | Khabarhub Khabarhub

रोल्पाका स्थानीय तहमा करिब ६ करोड बेरुजु


६ कार्तिक २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एल बी मगर 

रोल्पा– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रोल्पाका स्थानीय तहको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को महालेखा परिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिबेदन बुझाएको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिबेदन अनुसार रोल्पाका स्थानीय तहको न्यूनतम १७ लाख ६३ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ देखि अधिक्तम १ करोड ४३ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ सम्म बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु सुनछ्हरी गाउँपालिकाको १ करोड ४३ लाख ९८ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ , गङगादेब गाउँपालिकाको ८८ लाख २० हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ , रोल्पा नगरपालिकाको ८३ लाख ५८ हजार ४१ रुपैया ९६ पैसा वेरुजु देखिएको छ ।

थवाङ गाउँपालिकाको ६१ लाख ४४ हजार २ सय ६२ रुपैया , त्रीबेनी गाउँपालिकाको ५८ लाख ३६ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ , रुन्टिगढि गाउँपालिकाको ५३ लाख ९५ हजार २ सय ९० रुपैयाँ , परिवर्तन गाउँपालिकाको ४६ लाख ६३ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ र सबै भन्दा कम लुङगरि गाउँपालिकाको १७ लाख ६३ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ बेरुजु रहेको र सुनिल स्मृति गाउँपालिका र माडि गाउँपालिकाको प्रतिबेदन आउन बाकी रहेको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी हेमन्त राज आचार्यले बताए ।

आचार्यका अनुसार मलेप को कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तह लाई पत्र बुझाएको ३५ दिन भित्र आबस्यक कागजात पेस गरि बेरुजु फर्छ्यौट गर्न भनेकाले बेरुजुको रकम घटन सक्ने र यो नै अन्तिम बेरुजु नभएको समेत बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारीले बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक नियमावली लाई विशेष ध्यान नदिदा बेरुजुको मात्रा बढेको हुन सक्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७६, बुधबार  २ : ३५ बजे

पुनः स्थापना केन्द्रमा सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउन प्रयास भइरहेको छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले देशका सबै क्षेत्रमा रहेका

‘ग्रेटर मुन्दुम’ पदमार्ग निर्माणले गति लिँदै

भोजपुर– ‘ग्रेटर मुन्दुम पदमार्ग’ निर्माणले तीव्रता पाएको छ । जिल्लाका

संसद्को गतिरोध यथावत, माओवादीलाई बोल्न दिँदा रास्वपा र राप्रपाले जनाए विरोध

काठमाडौं– संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू भएको छ

राष्ट्रियसभाबाट संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित

काठमाडौं– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)

कोशी प्रदेशसभामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक