काठमाडौं-विगत ८ महिनायता वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र म्यानपावरलाई सहज बनाउन नयाँ प्रणाली ल्याएको छ ।

जस अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृतिलगायतका कामका लागि लाग्ने खर्च घरैबाट तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा क्षेत्रमा ठगी, समस्या, विदेशमा अलपत्रजस्ता विकृति रोक्न विभागले नयाँ रणनीति अपनाएको हो । श्रमिकले कल्याणकारी कोष बापतको रकम, श्रम स्वीकृति रकम, बीमा र अभिमुखीकरण तामिलको पैसा विद्युतीय भुक्तानी जहाँबाट पनि तिर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेको विभागले जनाएको छ।

विचौलियाको सहयोग बिना श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका श्रमिकले सेवा लिन मिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको विभागको दाबी छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि विभागले काम गरिरहेको भन्दै महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भुषालले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र सरलता दिनका लागि विभाग प्रयासरत रहेको बताए ।

भुषालले भने, ‘राजदूताबासबाट कागजात प्रमाणीकरणको कार्य हुन थालेपछि नक्कली मागपत्र पेश गरी श्रम स्वीकृति जस्ता समस्या सामधान हुने छन् । घरेलू कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको काम थाले पछि विदेशी महिला अलपत्र हुनेक्रम कम भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ ।’

महानिर्देक डा. भूषालका अनुसार सरलीकरणका प्रयास भइरहेका छन् । आगामी दिनमा सुधारका लागि धेरै पहल गरिने छ । श्रम डेस्कको व्यवस्थापन अध्यागमन डेस्कसँग आवद्ध गराउने कार्यको लागि अध्यागमन विभाग पनि छलफल भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, बीमा कम्पनी, बैंक, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर विभाग, राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी, तालिम दिने संस्था, वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई सूचना प्रणालीमा पहुँच र आबद्धता कायम भइरहेको जनाएको छ ।

५५ हजारले काठमाडौं बाहिर पुनः श्रम स्वीकृति लिए

विभागले काठमाडौंस्थित कार्यालयमा हुने विकृति रोक्न सीसी क्यामराको व्यवस्था गरेको छ । विभाग र काठमाडौंस्थित कार्यालयका सबै कर्मचारीहरुलाई सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशीलता र सदाचारका लागि हप्तामा एक पटक महत्वपुर्ण छलफल हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं बाहिरबाटसमेत पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि ५ वटा कार्यालयबाट काम भइरहेको छ । गतबर्ष पुष देखि असार सम्म मात्रै ६८ हजार व्यक्तिहरुले ती कार्यालयबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिएका विभागको तंथ्याकमा छ ।

चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ४ महिनामा करिब ५५ हजारले उपत्यका बाहिरबाट श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । छिट्टै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुबाट पुनः श्रम स्विकृतिको व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

उजुरी परेपछि तत्काल तागेता

विभागले तयार पारेको तथ्याकमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा मात्र २ सय ९ वटा व्यक्तिगत ठगीका मुद्धा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा परेका छन् ।

रोजगार पीडितले २२ करोड ५७ लाख बीगो दाबीसहित विभागमा उजुरी गरेका छन् । चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ४ महिनामा व्यक्तिगत ठगीतर्फ ९८ मुद्दा दायर गरी त्यसमा ११ करोड वराबरको बीगोसहितको उजुरी न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका छन् ।

संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीको ठगी नियन्त्रणतर्फ गत आर्थिक बर्षमा ४ सय २९ उजुरीमाथि छानबिन गरी ९ करोड ५९ लाख ३३ हजार क्षतिपूर्ति विभागले पीडितलाई भराएको जनाएको छ ।

जसमा सामान्य मुद्धामा ८७ लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक बर्षको ४ महिनाको अवधिमा २ सय ३३ वटा उजुरी फरफारक गरी ३ करोड ४३ लाख क्षतिपूर्ति भराउनुका साथै कानून विपरित कार्य गर्ने इजाजतपत्रवालालाई ४४ लाख ५० हजार जरिवाना गराइएको जानकारी दिए । विभागको सक्रियता प्रति ठगीमा परेका कामदारहरुमा न्यायका लागि पहल हुन थालेको देखिन्छ ।

विभागको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभागका महानिर्देशक डा .भुसालका अनुसार परिवर्तित सन्दर्भ र फराकिलो हुँदै गएको दायरा बमोजिम पछिल्ला ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, परिपत्रका साथै सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्दै काम गर्न कर्मचारीहरुलाई कार्य विवरण, कार्य पक्रिया, कार्य प्रणाली र सेवा प्रवाहको ढाँचा उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ ।