काठमाडौं– संघीय संसदको तेश्रो अधिवेशन अन्त्यको अवसरमा आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका उपनेता बिजयकुमार गच्छदारले सरकारले सदनलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले सार्वभौम संसदलाई उपेक्षा गर्ने सरकारको शैलीलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार नगर्ने भन्दै सत्तापक्षलाई जिम्मेवार बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । उनले संसदलाई मिच्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराए ।

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई रचनात्मक समर्थन रहने भन्दै उनले सार्वभौम संसद, संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि र प्रेसमाथिको हस्तक्षेपलाई लाई भने आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले लोकतन्त्रमा सरकार संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै सरकारले सदनको उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । सदनभित्र उठिरहेका प्रश्नको सरकारले अहिलेसम्म जवाफ दिन तयार नहुनु गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाए ।

निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता नलागेबाट पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था घाम जस्तै छर्लङभएको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे सरकारले सदनमा किन जानकारी दिन सकेन भनी प्रश्न गरे ।

उनले भने ‘जनताको सदन भन्दा शक्तिशाली सरकारक हुन सक्दैन । यही सदनबाट सरकार बन्छ र विघटन हुन्छ । यही सदनबाट बारम्बार सभामुख ज्युले रुलिङ गर्नुभएको छ । निर्देशन दिनुभएको छ । तर त्यो आदेशको पालना भएको छ सभामुख महोदय ?’उनले लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राजपाको मागमा पनि प्रधानामन्त्रीले गोलमोटल जवाफ दिएको टिप्पणी गरे ।

लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित सदनमा जबरजस्ती विधेयक पारित गर्ने काम भएकोमा पनि उनले आपत्ती जनाए । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको समेत उनले दाबी गरे । उनले भने ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । थियो भने वाईड वडी कहा गयो ? वाईडवडी प्रकरण आकाशमा बिलायो ? सुनका अपराधीहरु खोज्दै जाँदा ठुलो माछा भनेर भनिएका ठूला अपराधी को हुन् ? प्रधानमन्त्री ज्यूले बताईदिनुभएको भए हुन्थ्यो । यी यी ठुला माछाहरु अहिले फुत्किएको छ है । सात समुन्द्र पार गएका छन् है भनेर बताईदिएको भए सन्तुष्टि हुन्थ्यो । ”

विधेयक फिर्ता लिन माग

कांग्रेसले संसदमा दर्ता भएका ३ वटा विधेयक फिर्ता लिन सरकारसंग माग गरेको छ । उपनेता गच्छदारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संविधान विरुद्ध भएको टिप्पणी उनको टिप्पणी थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने गरि ल्याईएको र संचार जगतको अधिकारलाई संकुचित गर्ने उद्देश्यसाथ सूचना प्रविधि विधेयक ल्याईएकाले यी विधेयक सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।