काठमाडौं-गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुरक्षामा ३० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षाका लागि भने तीन गुणाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। पूर्वराजाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलबाट दुई डिएसपी खटिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। एक डिएसपीको नेतृत्वमा ४० प्रहरीले पूर्वराजाको ‘क्लोज सर्किट’मा काम गर्छन्। सइको कमान्डमा नागार्जुननिवासको सुरक्षामा १५ जना खटिएका छन्। त्यस्तै पूर्वराजाको निजी निवासको सुरक्षामा अर्का डिएसपीको नेतृत्वमा ४१ प्रहरी खटिएका छन्।

यता पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सुरक्षामा सेनाको एक प्लाटुन र दुई प्रहरी खटिएका छन्। पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा पूर्वराजालाई उच्च सुरक्षा दिनु गणतन्त्रकै मर्मविपरीत भएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा पनि पूर्वराजालाई २०–२५ जना प्रहरी पर्याप्त हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्वराजाको सुरक्षाका नाममा राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई अनावश्यक रूपमा खटाइएको भन्दै संसद्को सुशासन समितिले संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, तीन वर्षसम्म सो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा पूर्वराजाको सुरक्षामा धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनु अनावश्यक भएको गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। ०६५ मा गणतन्त्र घोषणालगत्तै सरकारले सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो। हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधिअनुसार नै पूर्वराजालाई सरकारले सुरक्षाकर्मी खटाएको बताउँछन्। ‘कार्यविधिअनुसार विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आवश्यकताअनुसार नै पूर्वराजालाई सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले बताए। गृहले हालै नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। जसमा पूर्वराजालाई खटाइएको सुरक्षाकर्मी घट्ने सम्भावना रहेको एक अधिकारीले बताए।

सुक्खा रानीपोखरीमा महानगरको दुई करोड डुब्यो शीर्षकको समाचारमा रानीपोखरी निर्माणमा महानगरपालिकाले दुई करोड घाटा व्यहोरेको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न १० वैशाख ०७३ मा निर्माण व्यवसायी वर्ल्डवाइड/कँडेल/के एन्ड केजी जेभीसँग ६ करोड २९ लाखमा सम्झौता भएको थियो। काम सुरु गर्न महानगरले दुई करोड तीन लाख भुक्तानी गरेको थियो। तर, पुरातत्व विभागले परम्परागत शैलीमा बनाउन निर्देशन दिएपछि करिब दुई वर्षपछि १२ पुस ०७४ मा ठेक्का रद्द भयो। जसका कारण निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकम महानगरलाई नोक्सानी भएको महालेखाले औँल्याएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले फजुल खर्चमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ। महालेखापरीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कामपाले ०७४/७५ मा सुविधाको क्षेत्रमा तोकिएको बजेटभन्दा १६१ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको छ। जलपानमा मात्रै करिब एक करोड १३ लाख खर्च गरेको छ।

त्यस्तै पत्रिकाले लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका १३ वर्ष पूरा, शहीदका सपना अधुरा, चिनियाँ होटल र रेस्टुरेन्टमा उतैको एपबाट भुक्तानी, नेपालमा रेकर्ड नै नभएको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।