पौडेल मृत्यु प्रकरणमा एकसाता भित्र छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन « Khabarhub

पौडेल मृत्यु प्रकरणमा एकसाता भित्र छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन


९ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल छानविन गरी एकसाता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग छलफल गरेपछि पौडेल मारिएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल छानविन गरी एक साताभित्र समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेगरी छानविन गरेर समितिलाई एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले मुठभेडमा नभई चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई हत्या गरेको दावी गर्दै सत्यतथ्य तत्काल बाहिर ल्याउन माग गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ५/६ ठाउँ हात भाँचेर हत्या गरिएका पौडेललाई मुठभेडमा मारिएको भनेर सरकारले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउने काम आफैँले गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । संवैधानिक बाटोबाटै संविधान उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गनुपर्नेमा सरकार आफैँले गलत बाटो लिएको उनको भनाई थियो ।

यता, गृहमन्त्री थापाले भने सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपासँग मुठभेड नचाहेको बताएका थिए । उनले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई संविधानको बाटोबाटै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयासलाई पनि जारी राखेको बताए । गृहमन्त्री थापाले चन्द नेतृत्वको नेकपाको आतंककारी क्रियाकलापलाई मात्रै सरकारले नियन्त्रणमा लिने काम गरिरहेको दावी पनि गरे ।

असार ५ गते प्रहरीले चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई लालबन्दीमा हत्या गरेपछि सरकारले त्यसलाई मुठभेड भन्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  १ : ०२ बजे

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन

सरकारबारे बोलेकै कारण नायिकामाथि बालेन समर्थकको ‘साइबर बुलिङ’

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमको प्रभावमा