काठमाडौं- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदातालाई सूचीकरणका लागि एक महिना समय थपिएको छ । गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको कोषले अहिलेसम्म ३ पटक रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकलाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरिसकेको छ ।

यसअघि असोज मसान्तसम्म सूचीकरणको म्याद कोषले दिएको थियो । उक्त समयमा अपेक्षाकृत सहभागिता नभएपछि पुन: सूचिकारणका लागि समय थपिएको श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार प्रत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ । श्रम मन्त्रालयले कोषमा शैक्षिक र घर कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

सरकारले देशमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई कोषका महत्वपूर्ण कार्यक्रमबाट समेट्न लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताएका छन् । कोषको कार्यक्रममा सहभागी भएर सहयोग गर्न सबै रोजगारदातालाई उनले आग्रह गरेका छन् ।

कोषको सूचीकरणमा नआउने प्रतिष्ठानलाई कानुनी कारवाही गर्ने मन्त्री विष्टले बताएका छन् । हालसम्म कोषमा ८ हजार ८ सय १८ प्रतिष्ठान र १ लाख ९ सय ६८ जना श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । कोषमा ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

समयावधिभित्र अपेक्षाकृत रुपमा रोजगारदाता सूचीकरण भएका छैनन् । जसका कारण पुन: समय थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको म्याद सकिएपछि अआ के गर्ने भन्ने अन्यौलकाबीच सरकारले एक महिना म्याद थप्न लागेको हो ।

सो समयावधिभित्र पनि सूचीकरण नहुनेहरुको हकमा भने नयाँ संस्थाका रुपमा नयाँ श्रम सम्बन्ध स्थापित हुनेगरी सूचीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई शैक्षिक र घर कर्जा पनि व्यवस्था गरेको छ ।