जनप्रतिनिधिहरु संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छः नेता रावल | Khabarhub Khabarhub

जनप्रतिनिधिहरु संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्छः नेता रावल


१० असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अछाम– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीमबहादुर रावलले संविधान प्रदत्त अधिकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

साँफेबगर नगरपालिकाकाको तेस्रो नगरसभाको उद्घाटन गर्दै उनले जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मर्मअनुसार जनप्रतिधिले अघि बढ्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले स्थानीय तहमा आएको बजेटको सदुपयोग गर्दै देश समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरे। विगतमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्किने प्रयास गरेपनि अब भने कुनै बहाना गर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्जसमेत रहनुभएका नेता रावलले स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादन, युवा स्वरोजगार, उद्यमशिलता लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सके देशको समृद्धि हुने उल्लेख गरेका थिए । कम्युनिष्टको नेतृत्व भएका स्थानीय तहमा अन्य तहको भन्दा रचनात्मक र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द कुँवरले स्थानीय तहले सम्पादन गर्दै आएका कामको मूल्याङकन गरेर प्रदेशबाट सहयोग गरिने बताए ।नगरपालिकाद्वारा आगामी आव २०७६/७७ का लागि रु ७९ करोड ६२ लाख ५९ हजारको बजेट बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०७६, मंगलबार  ८ : १६ बजे

कडा सुरक्षा घेरामा तेस्रो दिन रविको बयान, आजै सकिए पोखरा फर्काइने

भैरहवा– सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ

रोशीले विपद्प्रभावितलाई विशेष योजना ल्याउँदै

काभ्रेपलाञ्चोक– रोशी गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्बासका लागि

ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतबाहिर विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु

काठमाडौं– ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतबाहिर भएको विस्फोटमा एक जनाको मृत्यु भएको

महिलाका लागि आम्दानीको आधार बन्दै घोँगी व्यापार

धरान- घोँगीको व्यापार यहाँका धेरैजसो महिलाका लागि आम्दानीको आधार बनेको

मकवानपुरमा बाढीपहिरोबाट एक अर्ब ६९ लाख बढीको क्षति

बागमती– हालैको बाढीपहिरोले मकवानपुरमा एक अर्बभन्दा बढी ६९ लाखभन्दा बढीको भौतिक