बाढीका कारण २९६ परिवारको १३ दिनदेखि रेल्वे लिकमा बास | Khabarhub Khabarhub

बाढीका कारण २९६ परिवारको १३ दिनदेखि रेल्वे लिकमा बास


९ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गौशाला– बाढीका कारण महोत्तरी जिल्लाको लोहारपट्टी नगरपालिका–५ का करिब तीन सय बासिन्दा विगत १३ दिनदेखि जनकपुर–बर्दिबास रेल चलाउनका लागि लागि निर्माण हुँदै आएको लिकमा बास बस्दै आएका छन् ।

असार २८ गते जिल्लाको रातु नदीमा आएको भीषण बाढीले लोहारपट्टी–५ (डठौरा) सिङ्गो गाउँ नै डुबानमा पारेपछि त्यहाँका २९६ परिवार विगत १२ दिनदेखि रेल्वे लिकमै बास बस्न बाध्य भएका हुन् ।

उक्त नदी निकारमै रहेको डठौरा गाउँमा बाढी आएपछि नदीको तटबन्ध भत्किएर बाढी गाउँमै पसेपछि उनीहरू घर छोडेर रेल्वे लिकमा बास बसेको स्थानीयवासी शनिश्चरी सदाले बताए ।

बाढीले गाउँका सबै घर भत्काएकाले अझैसम्म जमिरहेको पानीले अति प्रभावित उनीहरु रेल्वे लिकमा पाल टाँगेर झरी र घामको सामना गर्न बाध्य छन् । रेल्वे लिकमा बास बस्दै आएका उनीहरुलाई खाना, खानेपानी, बस्न, सुत्न, स्वास्थ्य र शौचालयको निक्कै समस्या भएको स्थानीयवासी जीवछ सदाले बताए ।

गाउँबाट पानी नहटेका कारण अहिले पनि रेल्वे लिकमै खुल्ला आकाशमुनि नै जीवन गुजार्न बाध्य हुनुपर्दा महामारी हुनसक्ने चिन्ताले सताएको उनीहरु बताउँछन् ।करिब ३०० परिवारका १०० भन्दा बढी बालबालिका बाढीकै पानीमा दिनभर नुहाउने, माछा मार्ने र हिलोमैलो खेल्ने गरेका कारण बालबालिका पनि रोग र महामारीका साथै सर्पदंशको पनि उच्च जोखिम रहेको स्थानीयवासी उमेश सदाले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०७६, बिहीबार  १ : ४६ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक