काठमाडौं– मदिरा उत्पादक तथा बितरक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीलाई कर छुटको आदेश जारी गरेको विषयमा छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका अर्का न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

कर छुट प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा काजमा तानिएका न्यायाधीश रामकृष्ण यादवले राजीनामा दिएका हुन् । न्याय परिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार यादवले भदौ ५ गते (बिहबार) राजीनामा बुझाएका हुन् ।

यसअघिस सोही प्रकरणमा तानिएका पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।

गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नाघेर सुनुवाई गरी आदेश जारी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयमा यादव र अधिकारीसहित उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ७ जेठ २०७६ मा पत्र लेख्दै ८८ करोड ८१ लाख बढी अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको थियो ।

गोर्खा ब्रुअरीले उक्त सूचना बदरको माग राख्दै १९ जेठ २०७६ मा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि असार १ गते उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलाशका लागि पेशी तोकियो । तर, गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग आफ्नो नाता पर्ने भन्दौ मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले मुद्दा हेरनन् । पछि असार ११ गते न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलाशले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाई गर्दै बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

साथै, प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलाशले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरु यादव, अधिकारी र शाहीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन समेत भनेको थियो ।

सर्वोच्चको सोही आदेशका आधारमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा कर छुट प्रकरणाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो ।