विद्यार्थीको भर्ना नलिने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई साँचो बुझाए | Khabarhub Khabarhub

विद्यार्थीको भर्ना नलिने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई साँचो बुझाए


८ आश्विन २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले बढी शुल्न नलिन भनेपछि निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता नगरेर कारबाही गर्ने चेतनावी दिएको सरकारलाई निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिँदै कलेजको साँचो बुझाएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज आफ नेपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेडिकल कलेजको साँचो बुझाउँदै विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारबाट निजी मेडिकल कलेजहरु बन्दै हुने अवस्थामा पुर्‍याउनेगरी सरकारले एक पछि अर्को निर्णयहरु भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

निजी मेडिकल सञ्चालकहरुले ५ बुँदे माग राख्दै आफूहरुको माग पुरा नभए आगामी शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को एमबीबीएस तथा बीडिएसका विद्यार्थीहरुको नायँ भर्ना नै नलिने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरुले मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार अनुसार एमबीबीएसमा १ सय ५० र बीडिएसमा ७५ सिटसंख्या हुनुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रक्रियाअनुसार भर्नामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षण संस्थाको शुल्कका समयोजन गरी निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विगतमा भएका शुल्क सम्बन्धि विवादको छानवीन समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७६, बुधबार  १२ : ५२ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही