ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रकरण : अनुसन्धानमा ह्वाइटहाउसका अधिकारीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने « Khabarhub

ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रकरण : अनुसन्धानमा ह्वाइटहाउसका अधिकारीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने


१० मंसिर २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका अधिकारीले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धमा भइरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्ने भएको छ ।

संघीय अदालतका न्यायाधीशले ह्वाइट हाउसका अधिकारीले संसद समक्ष बयान दिनु पर्ने फैसला गरेका छन् । ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीले भइरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेका थिएनन् ।

अदालतको निर्देशनात्मक आदेश विशेष रुपमा ह्वाइट हाउसका पूर्व काउन्सिल डन म्यागानमा लागु हुनेछ । सन् २०१६ को चुनावमा रुसले दखल दिएको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको क्रममा उनलाई सुनुवाइको लागि बोलाइएको थियो । अमेरिकी संसदले उनलाई गएको मे मा बयानका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो तर उनले अस्वीकार गरेका थिए ।

अब अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि भने उनी उपस्थित हुनु पर्नेछ । तर अदालतको आदेश विरुद्ध अपिल गर्ने तयारी भएको न्याय विभागका प्रवक्ताले बताएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१८ को अक्टोबरमा पद छोडेका डनलाई गएको मेमा संसदको न्यायीक समितिले बयानका लागि बोलाएको थियो । सन् २०१६ को चुनावमा रुसी दखलका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेका विशेष काउन्सिल रोबर्ट मुलरलाई निष्कर्ष बिहीन प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिएको भन्ने सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा न्यायीक समितिले बोलाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७६, मंगलबार  १२ : ०४ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका