काठमाडौं- प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका हकदारका नाममा रहेको पाइएको छ। ३४ रोपनी १३ आना २ पैसामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र १४ रोपनी १० आनामा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको कान्तिपुरमा खबर छ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास। प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ।

अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा त्यो जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेर, सुनीति राणा र शैलजा राणाका नाममा दर्ता रहेको पाइएको हो। जग्गा २०२१ सालमा सरकारले प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिई कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम क्षेत्रफलभित्रै पर्छ।

२०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहितका कर्मचारीले मिलेमतोमा ११३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारका नाममा फिर्तादिँदा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गासमेत परेको हो।

गैरकानुनी रूपमा फिर्ता पाएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले बेचिसके पनि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा बित्री हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो। २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा कब्जा गरिएको जग्गामात्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा ललिता निवासभित्रको सुवर्णशमशेरको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो। निर्णयको अपव्याख्या गरी देउजासहितका मालपोत अधिकारीले सुवर्णशमशेरका हकदारसितको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत कब्जा भएको हो भन्दै अनधिकृत रूपमा फिर्ता गरिदिएका हुन्।

आफूखुसी २.३७ अर्ब रकमान्तर शीर्षकको समाचारमा आफन्त र कार्यकर्ता पोस्न प्रदेश २ का दुई मन्त्रीले २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय र सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले ‘आफ्ना मान्छे’ को नामै किटेर ठूला योजनाको रकम फुटकरमा सारेका हुन्।

स्थानीय तह र संसदीय कोषले छनोट गरेजस्ता साना र फुटकर योजनामा करोडौं रुपैयाँ सारिएको छ। उक्त बजेट मन्त्रीहरूले गृह जिल्ला र संसदीय क्षेत्रमा पारेका छन्। उद्योग मन्त्रालयले फागुन ९ गते ८४ वटा शीर्षकमा १ अर्ब ६७ करोड ७ लाख २१ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले माघ ७ गते २ सय ७४ वटा शीर्षकमा ७० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका हुन्।

प्रदेश २ को विकास सूचकांकसँग जोडिएको यी दुई मन्त्रालयको बजेट एकीकृत र ठूला योजनामा खर्चिनुपर्नेमा मन्क्रीकै निर्देशनमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर टुत्रे योजनामा छरिएको हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रायले पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको ३२ करोड रुपैयाँलाई छिन्नभिन्न पारेर १ सय २६ वटा योजनामध्ये ६६ वटा गृह जिल्ला सर्लाहीमा लगेका छन्। तीमध्ये ३५ वटा आफ्नै संसदीय क्षेत्रमा खन्याएका छन्।

एनसेलबाट तत्काल कर असुल नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा सर्वोच्च अदालतले विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको हो ।

सर्वोच्चले बेवसाइटमा भने अल्पकालीन आदेश भएको उल्लेख नगरी अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा डाकिएको जनाइएको छ।

आफूले आय-विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको भन्दै विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्नेमा दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो।