काठमाडौं– सन्तानले बुवा आमालाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा सांसदहरुबीच नै मतभेद देखिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बुवाआमालाई छोराछोरी तथा सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा बारे मत ऐक्यता हुन नसकेको हो ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बुवाआमा र छोरा छोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा विगार्न सक्ने तर्कहरु समिति सदस्यहरुले गरेपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।

मुल ऐनमा थप्ने गरि संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको ८ ‘क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्तर्गतको १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको नाममा रहेको बैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासनबाट परिवार चल्ने गरेको भन्दै समिति सदस्यहरुले पैसा जम्मा गर्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने तर्क गरेका छन् ।

समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जबरजस्ती पैसा जम्मा गर्ने पर्ने र नगरेमा कडा किसिमको दण्ड सँजायको व्यवस्था गर्दा परिवार भित्र दीर्घकालिन रुपमा सम्बन्ध बिग्रने तर्क गरे । बुवा आमालाई आवश्यकता पर्दा तुरुन्तै पाउने र असक्तको हकमा राज्यले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समिति सदस्य एकवाल मियाँले भने बुवा आमाको बैक खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निश्चित प्रतिशत तोक्नु भन्दा पालन पोषण नगर्ने छोरा छोरीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने तर्क गरे ।

त्यसैगरी समिति सदस्यहरु पुष्पा भुसालले परिवारको आर्थिक अवस्थाका आधारमा असक्तहरुमाथि राज्यको दायित्व बढी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद विन्दा पाण्डेले निश्चित प्रतिशत तोक्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावका बारेमा विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

निश्चित रकम बुवाआमाको नाममा जम्मा गर्ने पर्ने प्रावधानले सन्तानलाई बुवाआमाको दायित्वबाट अझै टाढा पुर्याउछ कि ? भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि छलफल गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । समिति सदस्य उमा रेग्मीले भने बुवा आमाको हेरचाह नगर्नेले पैतृक सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

समिति सदस्य मीना सुब्बाले भने सन्तानले बुवा आमाका नाममा जम्मा गर्ने पैसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् ।

अर्की सदस्य अञ्जना विसंखेले ‘समस्या खडा भएमा’ र ‘हैसियतको आधार’ भन्ने शब्दाबली थप गरेर सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताइन् । समिति सभापति निरुदेवी पालले ५,१०,२० भनी प्रतिशत नतोकि सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले सन्तानले बुवाआमाको बैक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले परिवारमा विखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गरिन् ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रस्तावित संशोधधन विधेयकको ८ ‘क’ मा उल्लेख गरिएको ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्दलाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले छोरा, छोरी वा ज्वाई कसले दायित्व लिनुपर्ने भन्ने किटानीका साथ आउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

समिति सदस्यहरुबीच ज्येष्ठ नागरिक बाबु, आमाको बैक खातामा सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा मत बाझिएपछि समितिले यसबारेमा विज्ञहरुसंग छलफल गर्ने समितिकी सभापति पालले बताइन् ।

ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण र हेरचाहका लागि भन्दै कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्न बाबु, आमाको नाममा छोरा छोरीले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरि ऐनमा राख्न गरिएको प्रयास बारे भिन्न भिन्न टिप्पणी हुदै आएका छन् ।