काठमाडौं- नेपालमा चिनियाँ रेलको चर्चा चल्छ। चीन पनि चाहन्छ– जतिसक्दो छिटो दुई देश रेलमार्गबाट जोडिऊन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला निर्देशक झाङ झिसिन भन्छन्, ‘हामी नेपालको दक्षिण भेगसम्म रेलैजान आतुर छौं।’

उनले काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याउन उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएर अध्ययन अघि बढेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो र नेपालको चाहना मिलेमा रेलमार्गसँग जोड्न समस्या हुँदैन। दुईपक्षीय सहकार्य भनेको विन–विन नै हो’, उनले भने, ‘हामी लगानीको प्रतिफलभन्दा पनि नेपाली जनताले कति फाइदा पाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित छौं।’ नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई रेलले जोडेमा एउटा लिंक खुला हुने र विकल्प थप बलियो हुने चिनियाँ पक्षको आँकलन रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अर्का वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान,श्रीलंकालगायत मुलुकलाई एकअर्कामा जोड्न चीन सक्रिय रहेको बताए। ती अधिकारीले भने, ‘सबै मुलुकलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत रेलले जोड्ने योजना छ।’ यी मुलुकबीच सडक सञ्जाल, रेल र हवाई सञ्जाल जोड्न सके विश्वको नेतृत्व एसियाले गर्ने अवधारणा चीनको छ।

चीनले हिमालपारिका मुलुकलाई रेलमार्गमा जोड्ने योजना तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। रेलमार्गसँग जोडिन चीनले दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र अन्य मुलुकलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ।
‘हेर्न नभ्याइने’ को कीर्तिमान शीर्षकको समाचारमा न्याय ढिला दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो ! यो जान्दाजान्दै सर्वोच्च अदालत चाँडो न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कारण हो– न्यायाधीशको चरम अभाव। यसले ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूची बढाएको छ। मंगलबार पेसी तय भएका १ सय ७३ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिए। कानुन व्यवसायीका अनुसार यो यति संख्या हो, जसले ‘रेकर्ड’ नाघेको छ।

एक वर्षदेखि न्यायाधीश रिक्त भए पनि न्यायपरिषद्ले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। न्यायाधीश नभएकै कारण सर्वोच्चका १० इजलासमध्ये तीनवटा ठप्प हुने अवस्था छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको अवकाशपछि उनीहरूका स्थानमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्कीले २०७४ जेठ २४ मा, पराजुलीले २०७४ फागुन ३० मा, मि श्रले २०७५ पुस १८, घिमिरेले पुस २२ र जोशीले गत फागुन ७ गते अवकाश लिएका थिए। न्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डामा न्यायपरिषद् बैठकसम्म बस्न सकेको छैन।

न्यायाधीशको अभावमा प्रायः इजलास प्रभावित छन्। मंगलबार सबैभन्दा बढी दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा ५४ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहे। त्यसपछि केदारप्रसाद चालिसे र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा ४८ मुद्दा अर्को दिनलाई सारिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मीरा खड्काका इजलासमा पनि ३१ वटा ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परे।

विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाश राउतको इजलासले २८ मुद्दा हेर्न भ्याएन। ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा ८ मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन। आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलासमा पनि चारवटा मुद्दामा सुनुवाइ भएन। सबै न्यायाधीशलाई चार सय ११ मुद्दाको पेसी तय भए पनि एक सय ७३ मा सुनुवाइ भएन।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले मंगलबार आफूले बहस गर्ने मुद्दा सबैभन्दा बढी ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा परेको बताए।
त्यस्तै खोप भण्डार रित्तिएको, उदार नीतिले लगानीकर्ता तानेको लगायतका समाचार पत्रिकाले मुख्य रुपमा छापेको छ ।