काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दासमेत केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कुल १८२ विभागलाई नेतृत्वबिहीन अवस्थामा राखेको छ । कांग्रेसको २० देखि २३ फागुन २०७२ मा महाधिवेशन भएको थियो । महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दा पनि कांग्रेसले रिक्त विभागलाई पूर्णता दिन नसकेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

खुलामञ्चका सटरमा डोजर, प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि क्षणभरमै भत्काइयो शीर्षकको समाचारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर बनाइएका सटर डोजर लगाएर भत्काएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगर कार्यान्वयन महाशाखा र नेपाल प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा ती सटर डोजर लगाएर भत्काइएका हुन् । खुलामञ्चभित्र बनाइएका सटरलगायतका संरचना डोजरले भत्काउन थालेपछि त्यहाँ रहेका पसलेहरूमा भागाभाग र रुवाबासी मच्चिएको थियो । खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर सटर बनाइएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शनिबार ती सटरमा डोजर लगाएको हो ।

महानगरपालिका र ठेकेदार मनोजकुमार भेटवालको स्वच्छन्द विल्डर्सको मिलेमतोमा खुलामञ्च ठेक्का दिएको खुलासा भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । विरोधपछि महानगरपालिकाले त्यहाँ रहेका सटर भत्काउन बाध्य भएको हो । खुलामञ्चभित्र करिब ५० वटा सटर खडा गरेर पसल सञ्चालन हुँदै आएका थिए । महानगरको डोजर चल्नुअघिसम्म त्यहाँका पसलमा ग्राहकको भीडभाड देखिएको थियो । डोजर चलिरहँदा पसलेहरू आफ्नो सामानको सुरक्षामा लागेको देखिन्थ्यो भने कतिपय पसलेहरूले सामान निकाल्न महानगरपालिकाले पर्याप्त समय नदिएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेश, टोलीले बाँडेको नागरिकता वाहकका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा बाँडिएको नागरिकता वाहकका सन्तानलाई तत्काल वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान नगर्न आदेश दिएको छ । निवेदक वोर्णबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो समयमा बाँडिएका नागरिकता वाहकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नदिन भनेको हो ।

तर, केही दिनअघि मात्रै परिपत्र गरी नागरिकता वितरण गर्न थालिएको प्रक्रियामा कुनै समस्या नपर्ने गृह मन्त्रलायले स्पष्ट पारेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यतिबेलाका नागरिक विवादमा भएकाले ती नागरिकताको विवाद नटुंगिएसम्म उनीहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता जारी नगर्न आदेश दिएको हो ।