काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने सरकारी घोषणा गर्नुको कारणबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद)ले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपरेको विषयमा जवाफ माग गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशरु दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले ७ दिनभित्र कारणसहितको जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य (सांसद)हरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीको घोषणा संघीयता विरोधी भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले गत जेठ १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।