‘टोटनह्यामको प्रिमियर लिग उपाधि यात्रा असम्भव’ « Khabarhub

‘टोटनह्यामको प्रिमियर लिग उपाधि यात्रा असम्भव’


१६ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिन्होले यो सिजनका लागि टोटनह्यामको इग्लीस प्रिमियर लिग ट्रफी उचाल्नु असम्भव रहेको बताएका छन् ।

लिगमा १० खेलबाँकी रहँदै शीर्षस्थानको लिभरपुल भन्दा ९ अंकले लिभरपुल पछि रहेको छ । टोटनह्याम बुधबार रातिको खेलमा चेल्सीसँग २—० ले र यसअघि बर्नलीसँग २-१ को हार बेहोरेको टोटनह्यामका लागि अबको प्रिमियर लिग उपाधि यात्रा कठिन भएको प्रशिक्षकले स्वीकारेका छन् ।

‘हामीले धेरै खेलमा गल्ती गर्यो । त्यसैले अब हामी निरास भइसकेका छौं । चेल्सीले एक सर्ट अन टार्गेटमा एक गोल गर्यो तर, हामीले गोल गर्न सकेनौं । यो त्यसैले पनि जित्न असहज भइसकेको छ,’ प्रशिक्षकले खेलपछि बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।

‘यो प्रतिस्पर्धाले हामीलाई हाम्रो स्थान देखाइसकिएको छ । यो १० महिनाको अभ्यास पछिको नतिजा हो । २—३ महिनाको होइन । त्यसैले हामी निरास भएका हौं,’ प्रशिक्षक पोचेटिन्होले अगाडि भने, ‘मैले बर्नलीसँगको हार पछि हाम्रो प्रिपमियर लिगको यात्रा कठिन भएको बताइसकेको थिए र आज म असम्भव भएको बताउँछु । अब म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल उपाधिका लागि लड्नेछन् । हामी मात्रै जितका लागि फेयर खेल्छौं ।’

प्रिमियर लिग शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलको ६९ अंकरहेको छ भने दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीको ६८ अंक रहँदा तेस्रो स्थानको टोटनह्यामको ६० अंकरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  २ : २५ बजे

‘इजरायली आक्रमणले लेबनानमा राहत र उद्धार कार्य प्रभावित’

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाले आक्रमण तीव्र बनाउँदै जाँदा आपतकालीन

जन्मथलो छाड्न बाध्य युवाको कथामा आधारित ‘कर्णाली तिर’ सार्वजनिक (भिडियो)

काठमाडौं– गायक अर्जुन सुनारको नयाँ गीत ‘कर्णाली तिर’ को म्युजिक

विद्युतमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति, तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५०

जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने बजेट आएको छ : सञ्चारमन्त्री 

नुवाकोट– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हरायो आर्थिक विधेयक

काठमाडौं- आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हराएको छ ।