भारी छुट दिँदा पनि बिकेन सहुलियतको चामल | Khabarhub Khabarhub

भारी छुट दिँदा पनि बिकेन सहुलियतको चामल


१२ कार्तिक २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चाडपर्वको समयमा सहुलियतमा चामल उपलब्ध गराइए पनि दाङमा भने उल्लेख्यरूपमा चामल बिक्री हुन सकेको छैन । चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी रोक्न तथा सस्तो र सुपथ मूल्यको चालम अनुमान गरिएको भन्दा कम मात्रामा विक्री भएको तुलसीपुरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

उक्त लिमिटेडले प्रत्येक वर्ष दशैँ, तिहार तथा छठपर्वको अवसरमा उपभोक्तालाई सहुलियतको चामल उपलब्ध गराउँदै आएकामा यस वर्ष २०० क्विन्टल जिरा मसिनो र २०० क्विन्टल सोना मन्सुली चामल ल्याए पनि अहिलेसम्म दुवै चामल गरी २९ क्विन्टल मात्रै बिक्री भएको छ ।

कार्यालय प्रमुख माधव मिश्रका अनुसार भदौ अन्तिम सातादेखि सहुलियतमा चामल वितरण गर्न शुरु गरिएको र अहिलेसम्म सोना मन्सुली एक क्विन्टल ५० किलो र जिरा मसिनो चामल २६ क्विन्टल ५० किलो मात्रै बिक्री भएको छ ।

गत वर्ष ६०० क्विन्टल चामल ल्याइएकामा सबै बिक्री नभएकाले यस वर्ष ४०० क्विन्टल मात्रै चामल ल्याइएको थियो तर त्यो पनि उल्लेख्यरूपमा बिक्री हुननसकेको मिश्र बताउँछन् ।

खाद्य संस्थानले जिरा मसिनो चालम न्यूनतम २५ केजी र सोना मन्सुली न्यूनतम ३० केजीका दरले बिक्री गर्दै आएको छ । दुवै प्रकारका चामलको प्रतिक्विन्टलमा ५०० छुट गरिएको छ । अहिले जिरा मसिनोको बजारमूल्य प्रतिक्विन्टल ५ हजार ६०० पर्ने भए पनि छुटमा ५ हजार १०० मा पाइने प्रमुख मिश्र बताउँछन् ।

त्यस्तै सोना मन्सुलीको बजार मूल्यप्रति क्विन्टल ४ हजार ७०० पर्ने भए पनि सहुलियतमा ४ हजार २०० पर्ने उनको भनाइ छ।

उपभोक्ताले भने संस्थानले वितरण गर्दै आएको चामल गुणस्तर नभएको गुनासो गर्दै आएकामा प्रमुख मिश्र आफूहरूले गुण्स्तरहीन चाम बिक्री नगरेको बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७६, मंगलबार  १० : ०९ बजे

विपिन जोशीको निधनले नेपालीलाई गहिराे पिडा दियो :सभामुख घिमिरे

काठमाडौं – इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरबारे यस्तो छ ‘आइएमएफ’को प्रक्षेपण

काठमाडौं – अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट पेस

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता खुलेसँगै प्रतिनिधिसभा

भूमि आयोग फर्काउनुपर्ने मागसहित एमालेका दुई जनसंगठन सडकमा

काठमाडौँ : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा नेकपा