काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा देउवा नेतृत्वको तत्कालीन गृह मन्त्रालयले अध्ययनविना मालपोतलाई पत्र पठाउँदा बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

जग्गा प्रकरणमा देउवाको नाम जोडिएपनि उनैले सरकारविरुद्ध कडा आवाज उठाएका थिए । संसद्मा कड्किएर देउवाले भने ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा सरकार ढाकछोप गर्दैछ।’

बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन भएको देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न थालेको छ। आउने वर्षमा सरकार यस्तो दुष्कर्ममा नलागोस्। जनअपेक्षा पूरा गर्न अग्रसर होस्, मेरो शुभकामना छ।

वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर संसद्मा आवाज उठाउने देउवाको तन्तु वाइडबडी खरिदमै जोडिएको थियो, बालुवाटारको जग्गाको विषयमा पनि देउवाले सोमबार संसद्मा आवाज उठाए, तर यो जग्गा व्यक्तिका नाममा जान देउवाको जिम्मेवारी देखिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । पत्रिकाले विभिन्न प्रकरणालाई बुँदागत रुपमै प्रस्तुत गरेको छ ।

१. कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय, संघर्षमा खोसिएका जग्गाको छानबिन गरी फुकुवा गर्ने

०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीलगत्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ ०४७ मा निर्णय गर्‍यो, ‘०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले तदारुकताका साथ छानबिन गर्ने। साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने।’

२. भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो निर्णय, ‘जफत भएकोमध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने’
८ साउन ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले कस्ता जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयलाई दिशानिर्देश गर्‍यो। बैठकले भन्यो, ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र जग्गा फिर्ता गर्ने।’

३. भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो निर्णय, ‘हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा फिर्ता दिए भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने’

३ भदौ ०४७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियालाई थप व्याख्या गर्दै भन्यो, ‘तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने।’

४. तर, तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले जग्गाको छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढाएनन्

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई थियो। तर, भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायका पालामा कुनै पनि छानबिन भएन। जेठमा पहिलो निर्णय भएको हो, तर एक वर्षसम्म सरकार रहे पनि निर्णय कार्यान्वयनमा गएन। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जग्गा फिर्ता पनि गरेन।

तर, संसद्मा कड्किएर देउवाले भने ‘बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा सरकार ढाकछोप गर्दै छ’

बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्न लागेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि सरकार ढाकछोप गर्न तल्लीन भएको देख्दा नागरिकको धैर्यको सीमा टुट्न थालेकोे छ। आउने वर्षमा सरकार यस्तो दुष्कर्ममा नलागोस्। जनअपेक्षा पूरा गर्न अग्रसर होस्, मेरो शुभकामना छ।

५. गृहमन्त्री भएको एक वर्ष मौन बसेर देउवाले मालपोतलाई फाइल पठाए

निर्वाचनपछि १५ जेठ ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्यो र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए शेरबहादुर देउवाले। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन। किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो। बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो। यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन। फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ।

फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे। यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो। गृहको त्यही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक ०४९ मा सरकारको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाका रूपमा सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा २६ रोपनी ६ आना एक पैसा जग्गा नामसारी गरिदियो। त्यही दिन समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ४९ रोपनी ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा थप दर्ता गरिदियो।

पत्रिकाले नेकपा सचिवालय बैठकमा बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्न माग शीर्षकमा छापेको समाचारमा बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले सत्तारुढ नेकपा सचिवालयमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ। सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाब लिन प्रधानमन्त्रीनिवासमा डाकिएको बैठकमा नेताहरूले जग्गा प्रकरणमा मुछिएका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि छानबिनको माग गरेका छन्। सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले महासचिव विष्णु पौडेलको नाम जोडिएकाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टीले संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने माग गरे।

पोखरेलले महासचिवजस्तो व्यक्तिको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा निरन्तर जोडिँदा पार्टीसमेत मुछिएको र उनी एक्लैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै छिटो संस्थागत धारणा बनाएर छानबिन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए। उनले पौडेलको नाम मुछिएको सम्बन्धमा पार्टीले नै छानबिन गर्नुपर्ने आशयसहितको धारणा राखेको सचिवालयका एक नेताले बताए।

मन्त्रिपरिषको निर्देशनमा फनपार्क र टुकुचाको जमिन भाडा सम्झौता खारेज, जमिन खाली गरिने शीर्षकको समाचारमा समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क र टुकुचामा विधिसम्मत भाडा नलाएको भन्दै सोमबार पुरानो सम्झौता खारेज गरेको छ । परिषदका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनअनुसार यसअघि भएका भाडामा लगाउने सम्पूर्ण प्रकृया खारेज गरिएको बताए ।