काठमाडौं- आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ४४ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीले नियुक्तपत्र नै नदिई काम लगाइरहेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले सावजानिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा अनुसार धेरै कामदारलाई नियुक्तिपत्र नदिएको उल्लेख छ ।

मंलबार मे दिवसको अवसरमा २०७५ सालमा श्रमिकको अवस्था सार्वजानिक गदै जिफन्टले ४४.०७ प्रतिशत कामदारविन नियुक्त विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको प्रतिवदेनमार्फत जानकारी दिएको छ ।

जिफन्टले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा नियमति रोजगारीमा ६२ प्रतिशत र आंशिक रोजगारीमा ३९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । भने, ५५.९३ प्रतिशत श्रमिकले श्रम सम्झौता गरेर काम गरिरहेको प्रतिवदेन उल्लेख छ ।

सरकारले श्रमिकका हकअधिकार स्थापित गर्ने श्रम ऐन र नियमावाली ल्याएपनि कायन्वर्यनको पाटो फितलो भएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताएका छन् । सरकारले लोकप्रियताका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने लागेको उनले आरोप लगाए । राज्यले रोजगार सिर्जना गर्ने होइन व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ ।

जिफन्टको प्रतिवेदनमा सरकारलाई श्रम आयोग र श्रम अदालत गठन गर्ने माग गरिएको छ । श्रम अदालत नहुदाँ श्रमिक मुद्दा ओझलमा परिरहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सरकारले श्रम सम्झौता नगरि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दा विदेशीमा धेरै नेपाली अलपत्र पर्ने गरेको र श्रम सम्झौता गरेमात्र कामदार रोजगारीमा पठाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

श्रम ऐन र नियमावलीअनुसार श्रमिकको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र सवै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा ल्याइ पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिफन्टले माग गरेको छ । सरकारले स्थानिय तहसँग समन्वयन गरेर युवामैत्री कार्याक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा भनिएको छ । श्रमिकको सेवा सुविधा र अन्य विषयमा रोजगारदाता कम्पनी सरकारी अनुगमन सुन्य हुँदा कामदार वास्तविक समस्या बाहिर नआउने गरेको प्रतिवदेन जनाइएको छ ।