सन् २०१९मा नेपाली श्रम बजार : कहाँ के भयो ? | Khabarhub Khabarhub

सन् २०१९मा नेपाली श्रम बजार : कहाँ के भयो ?


१५ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विगतका वर्षभन्दा सन् २०१९ मा आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारीका लागि सुधार उन्मुख भयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउर्दै आन्तरिक श्रम बजारलाई पनि सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रयास सकारात्मक भएपनि संस्थागत भने भएको छैन ।

यो वर्षको उपलब्धी मानिए पनि वैदेशिक रोजगारीको पीडाले थलिएका श्रमिकको समस्या समाधानका भने खासै भएन । यस्तै आन्तरिक श्रम बजारमा पनि श्रमिकका समस्या उस्तै छन् ।

सरकारले तोके न्युनतम पारिश्रमिक पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । जसका कारण आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिक न्युनतम पारिश्रमिकबाट बञ्चित छन् ।

विगतका वर्षमा भन्दा २०१९ मा आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका प्रयास भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले बताएका छन् ।

‘श्रम मन्त्रालयलले वैदेशिक रोजगारी र अन्तरिक श्रम बजारका विकृति अन्त्य गरी व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएको छ । व्यवस्थित गर्ने आवश्यक नियम कानून पनि बनाइ सकिएको छ । अब विगतमा जस्तो अन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रसँग विदेशको श्रम बजार अव्यस्थित हुँदैन्,’ उनले भने, वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने होस अथवा जाने श्रमिक सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवस्था सुधार्न र आफनै देशमा श्रम गर्ने बानीका विकास गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।’

श्रम मन्त्रालयले सन् २०१९ मा मलेसियासँग (कात्तिक १२ ) श्रम सम्झौता, कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता (भदौ) जापानसँग एमओसीमा सम्झौता (चैत) मोरिसस र युएईसँग समेत सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालयलले कतार, युएई, ओमन, मोरिसस, पोल्याण्ड र बहराइनसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसका लागि सबै देशका प्राविधिकसँग छलफल भइरहेकाले मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम सम्झौता भएका इजरायल, मोसिस, जापान श्रमिक आपूर्ति गर्ने श्रम मन्त्रालय भने सफल भएको देखिँदैन । आन्तरिक श्रम बजारमा सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम’ पनि लागू हुन समस्या देखिएको छ । यस्तै आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगारीदर अन्त्यका लागी ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रममार्फत बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने योजना सरकारले अघि सरेको थियो । त्यो पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन्।

सरकारले वार्षिक ९ लाख श्रमिक र कम्तिमा १ लाख ५० हजार रोजगारदाता कम्पनी कोषको कार्यक्रममा ल्याउन लक्ष्य लिएको थियो । तर, ११ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३० हजार श्रमिक मात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि वार्षिक २ लाख युवा रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको थियो । यी कार्यक्रममा श्रम मन्त्री परिवर्तन हुँदा प्रभाव देखिएको छ । गत कात्तिक महिनामा श्रम मन्त्री हेरफेर हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा असर परेको छ ।

पुर्वश्रममन्त्री गोर्कण विष्टलाई परिवर्तन गरेर श्रम मन्त्रालयमा रामेश्वर राय यादव आएका थिए । यसरी मन्त्री फेरिँदा यी दुवै कार्यक्रममा अन्योलता देखा परिरहेको छ ।

सत्ता परिवर्तनले महत्वपुर्ण काममा ठूलो धक्का पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधु विशाल पण्डितले बताएका छन्। ‘सुधारका प्रयासले गति लिइरहेका बेला मन्त्री परिवर्तत गर्दा काममा समस्या हुन्छ । एउटा मन्त्रीले एउटा गतिमा काम गरिरहेको हुन्छ । परिवर्तन भएर आएको मन्त्रीले फेरि शुरुदेखि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयका दशकदेखिका समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको थियो । मन्त्री परिवर्तनले त्यो काम हाल रोकिएको छ । विगतका तुलनामा गत वर्षदेखि विकासका काम हुँदैछ ।’

२०१९ मा भएका मुख्य काम

  • वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन (कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि)
  • वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम अनलाइन प्रणालीमा
  • वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा अनिवार्य बैक खाता
  • विदेश जानुअघि सीप परिक्षण अनिवार्य (कार्यन्यवनमा आउन बाँकी)
  • कल सेन्टर सञ्चालन
  • मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्था बन्द खुल्यो
  • कोरियासँग पुनः श्रम सम्झौता
  • मलेसियासँग श्रम सम्झौता
  • जापानसँग श्रम सम्झौता (कामदार पठाउन बाँकी)
  • युएईसँग श्रम सम्झौता
  • मोरिसससँग श्रम सम्झौता (कामदार पठाउन बाँकी)
  • प्रदेशस्तरमा पुनः श्रम स्वीकृति
  • भिसा प्रमाणीकरण कुटनीतिक नियोगबाटै
  • कूटनीतिक नियोगमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने तयारी (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
  • कतार र ओमनसँग श्रम सम्झौता हुँदै
  • अन्तारिक श्रम बजारमाका सुधार
  • प्रदेशस्तरमा श्रम कार्यलय
  • न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण (१३ हजार ४ सय ५०)
  • श्रम ऐन र नियामावली २०७५ लागू
  • सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम (सवै श्रमिक र रोजगारदाता समेट्ने तयारी)
  • प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रम (१ लाख ८ हजार युवालाई रोजगारी )
  • प्रदेशस्तरमा रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन
  • सीम मुलक तालिम सञ्चालन
  • स्थानीयतहमा रोजगारीका लागि युवा कार्यक्रम ।

प्रकाशित मिति : १५ पुस २०७६, मंगलबार  १२ : ५२ बजे

आजका समाचार : पूर्वाधार मन्त्रीलाई बालेनको उपहारदेखि कार्यदलको बैठक निष्कर्षबिहिनसम्म

कार्यदल बैठकमा सहमति जुटेन, नेताहरू बालुवाटारतिर सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका

वैतेश्वरका पाँचसय बढी घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो

दोलखा– पछिल्लो समय सहर बजार सँगै गाउँघरमा पनि विद्युतीय |(इन्डक्सन)

भैंसी धपाउँदै आसामदेखि आएका गिरीबन्धुको ‘भाग्य’

काठमाडौं- बिर्तामोड बजारका एक स्थानीयले खबरहबकर्मीसँगको भेटमा दाबी गरे, ‘पाँचसय

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राखेर सहमतिको प्रयासमा प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने संसदीय समितिको

परशुराम साहित्य महोत्सव सम्पन्न

डडेलधुरा– परशुराम नगरपालीकामा रहेको परशुराम धाममा दुई दिने साहित्य महोत्सव